मुंबई : राज्यातील घटलेले व्यावसायिक कराचे संकलन हे संघटीत उद्योग क्षेत्रातील वाढत्या बेरोजगारीचे निदर्शक असून राज्यातील औद्योगिक क्षेत्र फडणवीस सरकारच्या गेल्या साडेतीन वर्षाच्या काळात कुंठत चालले आहे याचे निदर्शक आहे. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अशा शब्दछलातून आणि विविध उद्योगांशी झालेल्या सामंजस्य कराराचे आठ लाख कोटी, सोळा लाख कोटी असे अतिरंजीत आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकून मुख्यमंत्री लाखो तरूणांना नोकरी देऊ असे स्वप्ने विकण्याचा उद्योग करित आहेत. परंतु यातून वास्तविकतेची दाहकता लपवता येणार नाही अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात राज्य उद्योग क्षेत्रात पिछाडीवर गेले आहे. नविन रोजगार निर्मीती ठप्प झाली आहे. परंतु त्यातही गंभीर बाब ही आहे की, लोकांचे सद्य स्थितीतील रोजगार देखील कमी होत चालले आहेत. राज्यातील संघटीत क्षेत्रातील रोजगारांची स्थिती राज्यातील व्यवसाय करांच्या संकलनातून स्पष्ट होत असते. प्रति वर्षी कर संकलन हे वाढते असेल तर राज्यातील रोजगार निर्मितीत वाढ होत आहे असे समजले जाते. परंतु फडणवीस सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात या कर संकलनामध्ये पुरेशी वृध्दी तर झाली नाहीच उलट घसरण झाली आहे. यावर्षी व्यावसायिक कर संकलनाचे उद्दिष्ट्य २७६९ कोटी रु. ठरवण्यात आले होते पण प्रत्यक्ष कर संकलन हे उद्दिष्टापेक्षा ६५२ कोटी रु. कमी होऊन २११७ कोटी रु. झाले आहे. तसेच २०१५-१६, १६-१७, १७-१८ या तीन वर्षाच्या कालावधीत भाजप सरकारला ठरवलेले उद्दिष्ट्य गाठता आले नाही याऊलट काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात २०१३-१४ व १४-१५ मध्ये उद्दिष्टांपेक्षा अधिक कर संकलन झाले आहे. राज्याचे दुर्देव म्हणावे लागेल की २०१३-१४ या वर्षात राज्यात २१४६ रु. व्यावसाय कराचे संकलन झाले होते. परंतु यावर्षी केवळ २११७ कोटी रु. कर संकलन झाले आहे. याचाच अर्थ फडणवीस सरकार विविध क्षेत्राबरोबर राज्यातील युवकांना रोजगार देण्याबाबतीतही सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्याचबरोबर नोटबंदीचा फटका देखील संघटीत क्षेत्राला निश्चितच बसला आहे हे यातून स्पष्ट होते. नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले हे सत्य समोर असताना संघटीत क्षेत्रामध्ये देखील रोजगार नष्ट झाल्याचे पाहता मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा होता आणि देशातील जनतेकरिता किती घातक होता हे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगीक क्षेत्राची झालेली अधोगती पाहता हे जळजळीत वास्तव अधोरेखीत होत आहे असे सावंत म्हणाले. सोबत गेल्या पाच वर्षातील व्यावसायिक कर संकलनाची आकडेवारी असलेले एक्सेल शीट अटॅच केलेले आहे.
