Friday, May 24, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखफेरीवाल्यांची सरकार दखल कधी घेणार!

फेरीवाल्यांची सरकार दखल कधी घेणार!

फेरीवाला विरुध्द मनसे असा वाद काही दिवसांपासून वाढतच चालला आहे. फेरीवाल्यांच्या सन्मानार्थ बुधवारी मोर्चाचे आयोजन मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केले होते. पोलिसांनी कायदा सुव्यस्थेच्या कारणास्तव मनसे,काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. परंतु ही वेळ का आली. फेरीवाले हे महाराष्ट्रातले आहेत का बाहेरचे! मराठी की अमराठी!! यापेक्षा ती माणसं आहेत. त्यांनाही उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार संविधानानेच दिला आहे. परंतु फेरीवाले हे परप्रांतिय आहेत असे कारण पुढे करुन मनसेने सुरु केलेले राजकारण करणे चुकीचेच आहे. फेरीवाल्यांमुळे पदपथावरुन चालता येत नाही ही हे मान्य आहे. परंतु ही वेळ का आणि कुणामुळे आली याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. गेली कित्येक वर्षे रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या मराठी,अमराठी फेरीवाल्यांचा काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने २०१४ साली केलेल्या फेरीवाला अधिनियमनाची अंमलबजावणी का केली जात नाही, मुंबई महापालिकेने २०१६ साली फेरीवाला अधिनियमनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी फेरीवाल्यांकडून प्रत्येकी १०० रुपये फी आकारण्यात आली होती. जवळजवळ मुंबईभरातून २ लाख लोकांपेक्षा जास्त फेरीवाल्यांनी फी दिली होती, त्याचे काय झाले? खरतर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास फेरीवाल्यांना अधिकृतपणे आपला व्यवसाय करता येईल. परंतु ‘हप्त्याने हात’ बांधल्यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही. परप्रांतीय असो की भूमिपुत्र सर्वांकडून पोलीस आणि महापालिकेला मलिदा लाटत आहे. त्यामुळे त्यांना जर अधिकृत केले तर या पोलीस आणि महापालिकेच्या हफ्तेखोरांचे कुरण बंद पडेल अशी भीती अधिकाऱ्यांना,नेत्यांना असल्यामुळे सर्व काही ठरवून चालले आहे. निरूपमांसह राज्यभरातील विविध फेरीवाला संघटनांनी पालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. अधिकृत फेरीवाल्यांचं सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालं नसल्याने अधिकृत फेरीवाले कोणते आणि अनधिकृत कुठले हे ठरलं नसल्याने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई न करण्याची निरुपम यांची मागणीही कोर्टाने फेटाळली. शाळा, धार्मिक स्थळं, रुग्णालयं यांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर मात्र केवळ पूजेचं साहित्य विकण्यास हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. तर रेल्वे स्टेशन, मनपा मंडई यांच्या १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे. २०१५ साली न्यायमूर्ती अभय ओक या संदर्भातला आदेश दिला होता. १ मे २०१४ पूर्वी ज्यांची नोंद फेरीवाले म्हणून करण्यात आली तेच अधिकृत फेरीवाले म्हणून मुंबईत व्यवसाय करु शकणार आहे. तो आदेश मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे. मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ बुधवारी सकाळी दादरमध्ये मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना बटाटे फेकून मारले. हा प्रकार तर चुकीचाच आहे. पोलिसांचा धाक उरला नाही. सरकार तमाशा बघत आहेत. परंतु हा वाद मिटावा व फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी अन्यथा,फेरीवाल्यांना उपाशी मरण्याची पाळी येईल. व हा वाद वाढत जाईल. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा एवढेच.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments