मुंबई : छगन भुजबळ यांना मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात तब्बल सव्वादोन वर्षांनी जामीन मिळला. त्यानंतर या प्रकरणात आरोपी असलेले छगन भुजबळ यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांच्याही जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणावर थेट जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी नकार दिला आहे.
भुजबळ काका-पुतण्यांना मनी लाँडरिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ( ईडी ) अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर समीर भुजबळ यांच्या जामीनासाठी त्यांच्या वकिलांनी मार्च २०१६ पासून आतापर्यंत अनेकदा याचिका दाखल केली होती. मात्र, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने या संदर्भात थेट जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास स्पष्टपणे नकार देत पुढच्या आठवड्यात यावर सुनावणी होईल, असे म्हटले.
दरम्यान, समीर भुजबळ संचालक असलेल्या एकूण ६४ कंपन्यांमार्फत जवळपास ८७० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. त्यापैकी १७० कोटी रुपयांचे कागदोपत्री पुरावे सापडले असून, समीर भुजबळ यांच्या कंपन्यांचे शेअर्स ठेकेदारांनी चढ्या भावाने विकत घेवून समीर भुजबळ यांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली. त्या बदल्यात गुंतवणुकदारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे विविध कामे देण्यात आली आहेत.
त्याशिवाय १२५ कोटी रुपये समीर भुजबळ संचालक असलेल्या कंपन्यांनी विविध ठिकाणी गुंतवणुक केले आहेत. त्याबाबत समीर भुजबळ हे योग्य ते पुरावे देवू शकले नाहीत. या सर्व कोट्यवधी रुपयांच्या अफरातरफरीची चौकशी करुन ईडीने आरोपपत्र दाखल केले होते.
