मुंबई : फेरीवाल्यांवरील कारवाईविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांना दणका बसला आहे. मुंबईत फेरीवाल्यांना कुठेही धंदा करु देण्याची निरुपम यांची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
फेरीवाल्यांना यापुढे मुंबईसह राज्यभरात त्यांच्यासाठी आखून दिलेल्या फेरीवाला क्षेत्रातच आपला व्यवसाय करता येणार असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. निरूपमांसह राज्यभरातील विविध फेरीवाला संघटनांनी पालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. अधिकृत फेरीवाल्यांचं सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालं नसल्याने अधिकृत फेरीवाले कोणते आणि अनधिकृत कुठले हे ठरलं नसल्याने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई न करण्याची निरुपम यांची मागणीही कोर्टाने फेटाळली आहे.
सर्वेक्षण न झाल्याची सबब पुढे करत फेरीवाल्यांना कुठेही व्यवसाय करु देण्याची निरुपम यांच्या मागणीला हाकोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. रेल्वे पादचारी पूलांवर व्यवसाय करता येणार नाही हेही हायकोर्ट विशेष नमूद केलं आहे. शाळा, धार्मिक स्थळं, रुग्णालयं यांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर मात्र केवळ पूजेचं साहित्य विकण्यास हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. तर रेल्वे स्टेशन, मनपा मंडई यांच्या १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे. २०१५ साली न्यायमूर्ती अभय ओक या संदर्भातला आदेश दिला होता. १ मे २०१४ पूर्वी ज्यांची नोंद फेरीवाले म्हणून करण्यात आली तेच अधिकृत फेरीवाले म्हणून मुंबईत व्यवसाय करु शकणार आहे. तो आदेश आज मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे.
कुठे-कुठे फेरीवाल्यांना मनाई
– शाळा, कॉलेज, धार्मिक स्थळे, हॉस्पिटलच्या १०० मीटरच्या आवारात फेरीवाल्यांना मनाई
– रेल्वे स्टेशन, पालिका मंडईच्या १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई
– रेल्वे पादचारी पुल, स्काय वॉकवर फेरीवाल्यांना मनाई
