मुंबई: औद्योगिक वापरासाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनी विनाअधिसूचित करताना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी एककल्ली व नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय घेतल्याचे सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या चौकशीतून निष्पन्न झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून तातडीने बडतर्फ करावे,अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
बक्षी समितीच्या अहवालासंदर्भात उपलब्ध माहितीनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी विधानसभेत बोलताना मी स्वतः जमिनी विनाअधिसूचित करताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी १४ हजार २१९ हेक्टर जागा अधिसूचित केली होती. परंतु, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याची सबब सांगून त्यापैकी साधारणतः ९० टक्के म्हणजे १२ हजार ४२९ हेक्टर जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली. जमीन अधिसूचित करायची व त्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहार करून संबंधित जमीन पुन्हा वगळायची, असा गोरखधंदा सुरू असल्याचे मी सांगितले होते.
यासंदर्भात मी नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील मौजे गोंदे (दुमाला) येथील उदाहरण दिले होते. येथील अधिसूचित जमिनीपैकी ३० हेक्टर जमीन वगळण्याबाबत स्वस्तिक प्रॉपर्टी, मुंबई यांनी उद्योग विभागाला विनंती केली होती आणि त्यानुसार उद्योग विभागाने तसा निर्णय घेतला होता. या फर्मने काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात १६ जानेवारी २०१२ रोजी हीच जमीन विनाअधिसूचित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यावेळी ती नाकारण्यात आली होती. परंतु, विद्यमान मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे कारण ही जमीन स्वस्तिक प्रॉपर्टी, मुंबई या फर्मला दिली. ही फर्म मुंबईत बांधकाम करणारी कंपनी आहे. त्यांचे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. ही कंपनी शेतकरी कशी असू शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यावेळी आम्ही औद्योगिक वापराच्या जमिनी विनाअधिसूचित करण्याच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या अहवालात उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विक्रमी संख्येने जमिनी विनाअधिसूचित करताना उद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे लेखी अभिप्राय धाब्यावर बसविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जमीन विनाअधिसूचित करण्यासाठी उद्योग विभागाची शिफारस प्रतिकूल असल्याने उद्योग मंत्र्यांनी हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे न्यायला हवे होते. परंतु, निकटस्थ मंडळींना लाभ मिळवून देण्यासाठी उद्योग मंत्र्यांनी परस्पर निर्णय घेतले असून, आता त्यांना क्षणभरही मंत्रिमंडळात राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
