दलितांना संपवण्याचा कट!

समाजातील दलित वर्गाला सगळ्यात खालच्या पायरीवर ठेवायचे, त्यांची दडपशाही करायची हा विचार भाजपा आणि संघाच्या डीएनएमध्येच आहे. त्यांच्या या विचाराला जो कोणी आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतो त्याविरोधात हिंसाचार भडकवला जातो. हजारो दलित बंधू-भगिनी रस्त्यावर आले. आपल्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी आंदोलन केले. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातल्या आदेशाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी दलित संघटनांनी केली होती. आज बंदला हिंसक वळण लागले. निष्पाप तरुणांचा जीव गेला. सरकारला दलितांना संपवण्याचा कट आहे. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) ला संपवण्यासाठी सरकारने षडयंत्र रचले. त्या मध्ये त्यांना आनंदाच्या उकाळ्याही फुटल्या असतील. कारण भाजपा आणि संघ हे दलित, आदीवासी विरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) दलितांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून बघितले जात होते तो कवच काढून घेण्याच काम सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि उदय ललित यांच्या खंडपीठाने दोन निर्णय नुकतेच दिले होते. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना अॅट्रासिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला म्हणून थेट अटक करता येणार नाही. जे सरकारी कर्मचारी नाहीत, अशांना या प्रकरणात अटक करायची असेल तर ज्येष्ठ पोलिस अधीक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या खंडपीठाने नमूद केले होते. अशाने या कायद्याचा धाकच संपून जाईल किंवा कायदा निष्प्रभ होईल,अशी खेळी केंद्र सरकारने खेळली होती. दलित, आदिवासिंवरील अत्याचार वाढत जातील. जाती-प्राबल्य असलेल्या आपल्या देशात अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांवर उच्चवर्णीयांकडून अन्याय अत्याचार होण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याची नितांत गरज होती. नव्हे, आजही ती गरज कमी झालेली नाही. २०१६ आणि १७ मध्ये देशात ४० हजार ८११ घटना दलीत अत्याच्याराच्या घडल्या. दिवसेंदिवस दलित आदिवासींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहेत. उत्तरप्रदेश, गुजरात असो कींवा महाराष्ट्र असो देशभरात दलितांवरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ होत चालली आहे. केंद्र सरकारने जो जाणूनबुजून ‘अॅट्रॉसिटी’ मध्ये न्यायालयात कोणतेही उत्तर न दिल्यामुळे त्यात बदल झाला. सॉलिसिटर जनरल यांनीही नरमाईने घेतल्यामुळे सरकार त्यांच्या खेळीत पास झाले. आणि बदल करुन काय त्यांची दलित विरोधी मानसिकता समोर आली. आपल्या देशात जात हे जेव्हापासून राजकारणात सत्ता मिळवण्याचे आयुध बनले, तेव्हापासून जातीय समीकरणे पाहून निर्णय करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे.  भाजपच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. “अशा पद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. मोदी सरकार दलित आदिवासीविरोधी असल्याचा काँग्रेसने आरोप केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर काँग्रेसने उघड नाराजी व्यक्त केली होती. अॅट्रॉसिटी कायद्यासंबंधी निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा किंवा संसदेने त्यात संशोधन करावं अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. पुर्नरविचार करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलली. परंतु ही परिस्थिती का आणली हाच खरा प्रश्न आहे. मोदी सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी असल्यामुळे आज दलित,आदिवासींनी आंदोलन केले. दलित बांधवांना गोळ्या खाऊन जीव द्यावा लागला. सरकार त्यांना आर्थिक मदत म्हणून काही पैसा देईल परंतु जे जीव गेले त्याच काय?सरकारच्या विरोधात आक्रोश वाढत चालला असल्यामुळे जनतेला रस्त्यावर हिंसक व्हावं लागत आहे. याला सरकार जवाबदार असून नंगानाच सुरु आहे.

वैदेही ताम्हण

मुख्य संपादक