मुंबई: भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्याला नाही, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असतानाच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या दाव्यावर प्रत्युत्तर दिले आहे. भूसंपादन कायद्याअंतर्गत अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यालाही असतो. या नियमाला अनुसरुनच मी अधिसुचना रद्द करण्याची घोषणा केली, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
नाणारवरुन शिवसेना – भाजपा आमने- सामने आली आहे. सोमवारी नाणारमधील सभेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकारच नाही, असे सांगत शिवसेनेला तोंडघशी पाडले. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे होती. बैठकीनंतर सुभाष देसाईंनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर उत्तर दिले. मी सोमवारी नाणारला गेलो होतो. जनतेचा तीव्र विरोध लक्षात घेतल्यानंतर मी अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. भूसंपादन कायद्यातील कलम ३ प्रमाणे मंत्र्यालाही हा अधिकार आहे, असे त्यांनी सांगितले. मी आज सचिवांना बोलावून याबाबतचे पत्र दिले आहे. आता ते लवकरच प्रस्ताव सादर करतील. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द होणारच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मी बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना देखील पत्र दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. मी कायद्याला अनुसरुनच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले.
अधिसूचना रद्द कशी होते?
@ अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे आणावा लागतो.
@ मुख्य सचिव हे या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख आहेत.
@ उच्चाधिकार समितीचा निर्णय झाल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे येतो.
@ राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्याबाबतची कारवाई होऊ शकते.
