मुंबई : आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांना रस्ते, वीज, पाणी, शौचालय व अन्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणार असून याबाबतची पाहणी राज्यस्तरीय पथकामार्फत लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत विविध योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणीबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत डॉ.उईके बोलत होते. या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगला अनुसूचित क्षेत्रातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.उईके म्हणाले, शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृह दुरुस्तीच्या कामांना 31 जुलै पर्यंत मान्यता देऊन ती कामे 15 दिवसात सुरु करावी. सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही, त्यांना 15 दिवसांच्या आत शिष्यवृत्ती देण्यात यावी व त्याचा अहवाल त्वरित सादर करावा. सर्व शासकीय, अनुदानित व नामांकित शाळांची तपासणी जिल्ह्यातील महिला अधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित करण्यात यावी.
मुलींच्या निवासी आश्रमशाळांमध्ये निवासी महिला अधिक्षकांनी आश्रमशाळेतच मुक्कामी रहावे. ज्या महिला अधिक्षक मुक्कामी राहणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. वीज पुरवठा न झालेल्या आश्रमशाळा तसेच आदिवासी बहुल गावे/वाड्या/पाडे यांना त्वरित वीज पुरवठा करण्यात यावा. रस्ते विकासाच्या निधीचे नियोजन त्वरित करुन रस्त्याने न जोडलेल्या आश्रमशाळा/पाडे/वाड्या यांना प्राधान्य क्रमाने जोड रस्ते देण्याबाबतची मान्यता 15 दिवसात देण्यात यावी. अनेक आश्रमशाळांना बारमाही पाणी पुरवठा उपलब्ध नाही त्या सर्व शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना बारमाही पाणी पुरवठा होईल याबाबतचे त्वरित नियोजन करण्याचे निर्देश डॉ.उईके यांनी दिले.
