मुंबई: राज्यातील नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरण हे गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये राज्यात आणि देशात भारतीय जनता पक्षांच्या सरकारांमार्फत चालू असलेल्या सरकार पुरस्कृत भांडवलशाहीमधील पुढचे पाऊल आहे. काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला महाराष्ट्रातील हरितपट्टा राज्यातील फडणवीस सरकार अजून कमी करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
या विषयी पत्रकारांशी संवाद साधताना सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र असलेल्या निवडक उद्योगपतींच्या हजारो कोटींच्या फायद्याकरिता त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्याची धोरणे निर्धारित केली जात आहेत. राज्यातील नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरणांन्वये आदिवासी जमिनी, राष्ट्रीय उद्यानांचा बफर झोन, खाजगी वने, पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्र, इत्यादींचा नगरवसहतींच्या प्रकल्पाकरिता अंतर्भाव करुन बळी देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. २०० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असंलग्न असेल तर ४० हेक्टरचे वेगवेगळे विभाग करुन प्रत्यक्षात २०० हेक्टर जमिनीचा लाभ सदर प्रकल्पाला मिळेल अशी सर्व प्रावधाने ही केवळ काही उद्योजकांच्या जमिनीवरील प्रत्यक्षात असलेल्या अडचणी सोडवून त्यांना हजारो कोटींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी केलेली आहेत. हे संपूर्णपणे सरकार पुरस्कृत भांडवलशाहीचे प्रतिक आहे.
दुसरीकडे राज्यातील उद्योग धोरण हे लघु आणि मध्यम क्षेत्रासाठी अनास्था दर्शवणारे आहे. या लघु आणि मध्यम क्षेत्रातून प्रचंड मोठा रोजगार निर्माण होत असताना केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या उद्योग सुधारणा कृती आराखड्याअन्वये (Business Reforms Action Plan ) सदर उद्योग सुरु करणे सुकर व्हावा याकरिता राज्य सरकारने केलेल्या कृतींना श्रेणी देऊन त्यांचे गुणांकन केले जाते. महाराष्ट्राचा २०१५ साली देशात आठवा क्रमांक होता, २०१६ ला तो दहावा झाला आणि आता तो तेरावा झाला आहे. यातूनच सरकारच्या कार्यपद्धतीतील व धोरणांतील विसंगती दिसून येते असे सावंत म्हणाले. छोट्या उद्योजकांना राज्यात उद्योग सुरु करणे हे कसे कठीण होईल, असे सरकारचे धोरण आहे.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्राकरिता इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम गुन्हा दाखल झालेल्या व काळ्या यादीत टाकलेल्या विझक्राफ्ट या कंपनीला देऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या जनतेची घोर फसवणूक केलेली असून या सरकारच्या पारदर्शकतेची लक्तरे लोंबू लागली आहेत. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या लखलखाटाखाली विझक्राफ्टचा अंधार उठून दिसत आहे असे सावंत म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळामध्ये सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले असून यापुढे या कंपनीला काम देणे हा अशा ढिसाळ व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना संदेश आहे असे म्हटले होते. परंतु आता राज्यातील जनतेला विधीमंडळात दिलेला शब्द फिरवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विझक्राफ्ट कंपनीबद्दल एवढी आपलुकी का याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे असे सावंत म्हणाले.
