मुंबई: शिवछत्रपतींचा आर्शिवाद, चला देऊ मोदींना साथ अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने शिवाजी महाराजांना देखील सोडले नाही. राज्यातील २१ मंत्र्याचे भ्रष्टाचार पुराव्यानिशी समोर आल्यावर क्लीन चीट चे वाटप करत स्वतः च्या प्रतिमेवर कोणताही डाग नाही असे म्हणणा-या भ्रष्ट आणि लज्जाहीन भाजप सरकारने शिवस्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे पाप केले आहे, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आपल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला आहे.
गांधीभवन येथे मंगळवारी संयुक्त पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना नवाब मलिक म्हणाले की, ज्यांचे नाव घेऊन सत्तेत आले त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने भाजप शिवसेना सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपुजन झाले होते, मात्र अद्यापही स्मारकाचे काम सुरू झालेले नाही पण भ्रष्टाचार मात्र सुरु झाला आहे असे नवाब मलिक म्हणाले.
सचिन सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने राज्यातील जनतेला अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधणार असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शिवस्मारकाची २०१७ साली निविदा काढण्यात आली. यामध्ये ‘एल & टी’ या कंपनीने जवळपास ३ हजार ८२६ कोटी रूपयांची बोली लावली. शिवस्मारकाची निविदेमधील नोंद असलेली उंची ही एकूण १२१. २ मी. होती. त्यामध्ये ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा आणि ३८ मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. पंरतु ‘एल & टी’ कंपनीबरोबर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम २ हजार ५०० कोटी रूपयांपर्यंत कमी केली गेली. आणि यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची १२१. २ मी. ही कायम ठेवली असे दाखवून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी पर्यंत कमी करण्यात आली व तलवारीची लांबी ४५.५ मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. यामुळे तांत्रीक दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे सदर प्रकल्पात २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिली त्यानंतर एल & टी कंपनीच्या सहमतीसाठी बांधकाम विभागाने पत्र पाठवले. एल & टी कंपनीने या सर्व गोष्टींचा एका दिवसात अभ्यास करून १ मार्च रोजी सकाळी आपली सहमती दर्शवली. आणि त्याच दिवशी सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले. शिवस्मारकाच्या कामाचा करारनामा २८ जून २०१८ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि एल & टी कंपनीमध्ये करण्यात आला. परंतु हाच करारनामा करण्यावेळी सदर प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांनी त्याच दिवशी आपली असहमती हस्त लिखीत स्वरूपात नोंदवली. त्यामध्ये त्यांनी
१. मला स्वतःला कंत्राटदाराशी केलेल्या वाटाघाटी आणि करारनाम्याच्या संदर्भातील कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही.
२. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्दर्शक तत्त्वानुसार निविदेमध्ये भरलेली रक्कम वाटाघाटीद्वारे कमी करता येत नाही. पंरतु या प्रकऱणात ती रक्कम ३८०० कोटी रूपयांवरून २५०० कोटी रूपयांवर आणून मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आलेले आहेत. हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे
३. निविदाकार अंतिम झाल्यानंतर Scope of Work म्हणजेच कामाच्या स्वरूपात बदल करावयाचा झाल्यास फेरनिविदा काढण्याची आवश्यकता आहे. तथापी तसे न केल्याने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्दर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
४. प्रकल्पाच्या एकूण किंमत वाटाघाटीद्वारे कमी केल्याने कामाचा दर्जावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि कामाच्या स्वरूपात बदल केल्याने प्रकल्पावरही विपरीत परिणाम होईल.
सदर प्रकल्पाच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापाल असलेल्या या अधिका-याने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तिथेच न थांबता पुन्हा २४ जुलै २०१८ रोजी कार्यकारी अभियंत्याला पत्र लिहून यासंदर्भात गंभीर आक्षेप उपस्थित केले. त्यात ते असे म्हणतात. “निविदेच्या मूळ मसुद्यानुसार, मूळ बोलीनुसार व देकार पत्रानुसार या प्रकल्पाचे शासनाच्या वतीने मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये करार होणे अपेक्षित होते. तथापी तेथे कार्यकारी अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये करार झाला आहे, ही बाब गंभीर अनियमितता व निविदेच्या अटी शर्तींचा भंग करणारी आहे.” व याबरोबरच सदर अधिका-याने या प्रकरणाची लेखा परीक्षण करण्याची गरज व्यक्त करित सदर पत्राची प्रत मुख्य लेखापरीक्षक ऑडीट -१ यांना पाठवली.
सदर प्रकल्पाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी आदेशाने बंद झाल्यावरही या प्रकल्पाच्या जवळपास ८० कोटी रूपयांचा खर्च शासनातर्फे दाखवण्यात आला आहे. सदर कंपनीला कंत्राट आणि रक्कम देण्याकरिता शासनाचा प्रचंड दबाव आहे हे या अधिका-यांच्या पत्रांवरून स्पष्ट होते. सदर वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांची बदली झाल्यानंतर दुस-या विभागीय लेखापाल गट – १ “अधिकारी विकाश कुमार” यांनी २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अगोदरच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापालांनी २४ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या पत्राचा उल्लेख करत या प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली. यामध्ये त्यांनी व्यक्त केलेली निरीक्षणे अधिक गंभीर आहेत. त्यात ते असे म्हणतात की, “या प्रकल्पामध्ये असलेल्या अनियमिततांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. या अनियमिततेबरोबरच हा प्रकल्प पुढे रेटावा की नाही मानसिक द्वदांमध्ये मी आहे. वरिष्ठ अधिका-यांकडून या प्रकल्पाच्या कामाची बिले सदर कंपनीला देण्याकरिता प्रचंड दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे ही बिले मंजूर करणे हे योग्य की अयोग्य हा माझ्यापुढील गहन प्रश्न आहे. ”
या पत्राच्या अनुषंगाने पुढे मुख्य अभियंत्यांनीदेखील स्वतः प्रधान लेखापरीक्षक यांच्या कार्यालयाला पत्र लिहून लेखा परीक्षणाची मागणी केली.
या संदर्भात राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदर्शनास न आणता या सर्व अधिका-यांनी स्वतःहून लेखापरीक्षणाची मागणी करणे यातच शासनाचा किती मोठा दबाव होता हे दिसून येते. मुख्य अभियंत्यांनी करारनाम्यावर स्वाक्षरी न करता आपल्या कनिष्ठ अधिका-यांकडून करारनामा करून घ्यावा हेच या अधिका-यांची मानसिक स्थिती दर्शवते.
शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला हे स्पष्ट आहे. भ्रष्टाचाराच्या डोंगरावर उभे राहून पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणा-या क्लीन चीटर मुख्यमंत्र्यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
१. शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे.
२. शिवस्मारकाच्या कामाचा करार मुख्य अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्याऐवजी कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदार यांच्यात का केला?
३. लेखा विभागाच्या दोन अधिका-यांनी लिहीलेल्या तीन पत्रांमध्ये या प्रकल्पात गंभीर अनियमितता असल्याचे म्हटले आहे त्याबद्दल सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
४. काम केले नसतानाही कंत्राटदार कंपनीची बिले मंजूर कारवीत म्हणून प्रकल्पाचे वरिष्ठ निभागीय लेखापाल यांच्यावर सकारमधून नेमके कोण दबाव टाकत आहे?
५. मुख्य अभियंत्यासह सर्व अधिका-यांनी या प्रकल्पाची चौकशी व लेखापरीक्षण व्हावे या करिता प्रधान लेखापरीक्षकांकडे मागणी केली परंतु सरकारला मात्र हे कळवले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ का आली?
हिम्मत असेल तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अन्यथा नैतिकतेच्या गप्पा मारू नयेत असे सचिन सावंत आणि नवाब मलिक म्हणाले.
