मुंबई: सिंचन प्रकल्पामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना तत्काळ त्यांच्या जमिनीची नुकसानभरपाई देण्याच्या सूचना उस्मानाबादचे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक ३ असलेल्या हिवर्डा कालवा उपसा सिंचन प्रकल्पामध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने राबविण्यात यावी. तसेच, या शेतकऱ्यांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिन अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार जास्तीत जास्त भरपाई देण्यात यावी, अशी सूचना परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांना दिली आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उमेश नायकिंदे, मारुती कुदळे यांनी दिवाकर रावते यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री रावते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोनद्वारे सूचित केले. बैठकीस गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव संजय तिरमानवार यांची उपस्थिती होती.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला असून उर्वरीत रक्कमही लवकरच वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी उपस्थित जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करुन कालव्याचे कामही पूर्ण करण्यात आले आहे. पण, या प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. ही गंभीर बाब असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला तातडीने देण्यात यावा. जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार आणि आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जास्तीत जास्त मोबदला या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी मंत्री रावते यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच, उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनाही फोनद्वारे त्यांनी सूचित केले.
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत कृष्णेचे पाणी हे उजनी धरणात सोडण्यात येणार आहे. तेथून हे पाणी सीना कोळेगाव येथे नेले जाणार आहे. तेथून पुढे उपसा सिंचनद्वारे ३ टप्प्यांमध्ये हे पाणी मराठवाड्याच्या विविध भागात पोहोचविले जाणार आहे. त्यापैकी हिवर्डा कालवा प्रकल्प हा तिसरा टप्पा आहे. भूम आणि परंडा तालुक्यात (जि. उस्मानाबाद) असलेल्या या कालव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सीना कोळेगाव ते हिवर्डा तलाव असा हा सुमारे २५ किलोमीटर लांबीचा कालवा आहे. या प्रकल्पात परिसरातील ३६ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. यात बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळाली नसून त्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी आज मंत्री रावते यांची मंत्रालयात भेट घेऊन चर्चा केली.
