Placeholder canvas
Thursday, April 18, 2024
Homeमहाराष्ट्रदडपशाही करून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडू शकणार नाही : विखे पाटील

दडपशाही करून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडू शकणार नाही : विखे पाटील

महत्वाचे…
१.शेवगाव आंदोलनातील जखमी शेतकऱ्यांची रुग्णालयात जाऊन घेतली भेट २. शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावर आला हा उद्रेक सरकार दडपशाही करून मोडू शकणार नाही ३. भाजप-शिवसेना सरकार हे पोकळ घोषणा व जाहिरातबाजीत मग्न


मुंबई: राज्यात संवेदना नसलेले सरकार असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा आता राहिलेली नाही, त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावर आला आहे. हा उद्रेक सरकार दडपशाही करून मोडू शकणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.

शेवगाव येथे पोलिसांचा लाठीहल्ला आणि गोळीबारात जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांची विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज अहमदनगर येथील मॅक्स केअर रूग्णालयात जावून भेट घेतली. यावेळी त्यांनी रूग्णालयात डॉक्टरांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांवर सुरु असलेल्‍या उपचाराची माहिती जाणून घेतली. रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, शेवगाव येथे शेतकरी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. पण आंदोलक आणि व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधण्यात प्रशासनाला अपयश आले. ही घटना अतिशय निषेधार्ह असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.

सध्याचे भाजप-शिवसेना सरकार हे पोकळ घोषणा व जाहिरातबाजीत मग्न आहे. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, हे कर्जमाफी योजनेच्या ढिसाळ अंमलबजावणीतून दिसून आले आहे. शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. त्यांच्याशी सरकारने चर्चा करायला हवी. पण दुर्दैवाने कोणत्याही संवेदना नसलेले सरकार असल्याने चर्चा करण्यापेक्षा धाकदपडपशाही करून शेतकऱ्यांचे आंदोलने मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

शेवगाव येथील घटनेबाबत बोलताना विखे पाटील म्‍हणाले की, २ दिवसांपासून तिथे शेतक-यांचे आंदोलन सुरु होते. त्‍याचवेळी प्रशासनाने आंदोलनकर्त्‍यांशी चर्चा करुन मार्ग काढणे गरजेचे होते. पण कोणताही संवाद प्रशासनाकडून न ठेवला गेल्‍यामुळेच शेतकरी संतप्‍त झाले असल्‍याकडे त्‍यांनी लक्ष वेधले. ऊसाच्‍या दरासंदर्भात कायद्याने एफआरपीनुसार ऊस उत्‍पादक शेतक-यांना भाव देणे कारखानदारांना बंधनकारक आहे. रंगराजन समितीच्‍या शिफारशींप्रमाणे ७०:३० फॉर्म्‍युल्यानुसार भाव देण्‍याचा नियमही आता कारखान्‍यांना लागू झाला आहे. त्‍यामुळे एफआरपी जाहीर करण्‍याच्‍या आंदोलनकर्त्‍यांच्‍या मागणी बाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते म्‍हणाले की, सरकारनेच आता जाहिरात देवून, सर्वच कारखान्‍यांच्‍या एफआरपीचा दर जाहीर करावा.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments