राज्यात भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुन:र्स्थापना करताना नागरिकांना वाजवी भरपाई मिळण्यासह संबंधित प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी नाशिक, औरंगाबाद, कोकण आणि पुणे या चार विभागांसाठी औरंगाबाद येथे प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाचा भूमीसंपादन कायदा-2013 च्या कलम 51 मधील तरतूद आणि महाराष्ट्र शासनाचे भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम-2014 नुसार कलम 64 अन्वये दाखल संदर्भांचा व भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यामधील वादांचे त्वरित निरसन करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येते. या अधिनियमाच्या कलम 64 अन्वये दाखल होणारे संदर्भ दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत निकाली काढून निवाडा घोषित करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सध्या संपूर्ण राज्यासाठी नागपूर येथे एकच प्राधिकरण असून या ठिकाणी एकच पीठासीन अधिकारी कार्यरत आहे. राज्यात मे-2019 अखेर 3124 प्रकरणे प्रलंबित असून या पीठासीन अधिकाऱ्यास या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करणे शक्य होत नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता नाशिक, औरंगाबाद, कोकण आणि पुणे या चार विभागांसाठी औरंगाबाद येथे अतिरिक्त प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिनियमाच्या कलम 60(2) नुसार आता नागपूरच्या प्राधिकरणाचे मूळ अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) नागपूर व अमरावती महसूल विभागापुरते मर्यादित राहणार आहे. तसेच औरंगाबाद प्राधिकरणाचे मूळ अधिकार क्षेत्र औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोकण महसूल विभाग राहणार आहे. औरंगाबादच्या प्राधिकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या पीठासीन अधिकारी, निबंधक, कार्यकारी सहायक संवर्गातील पदे, वाहनचालक आणि शिपाई अशा एकूण 13 पदांना मान्यता देण्यात आली. नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाल्यास त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील प्राधिकरणामध्ये कार्यरत असणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येईल. या प्राधिकरणामार्फत सर्व प्रलंबित संदर्भांचा व इतर प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा (speedy disposal) करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
