राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 सप्टेंबर 2019 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. लाभार्थी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंतची 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील 5 वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील 362 पैकी 146 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागविला जाणार आहे. उर्वरित 216 नगरपरिषद व नगरपंचायतींना 406.17 कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
