मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आणि त्यांना मातीत घालणारा आहे. त्याविरोधात देशभर १२ फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी पर्यंत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा करण्यात आलेली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा शेतकऱ्यांना धोका देणाऱ्या आहेत. प्रत्येक गावात सरसकट शेतकरी कर्जमुक्ती तसेच शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव यासाठी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या मते शेतकऱ्यांना शेतीमधील आलेल्या संकटापासून वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्तीची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासंबंधी काहीच उच्चार केलेला नाही. साधा त्यांनी यामध्ये विचार सुध्दा केला नाही. देशातील ६२ टक्के असलेल्या शेतकऱ्यांना २.३६ टक्के अर्थसंकल्पामध्ये वाटा दिलेला आहे. हा शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करणारा आहे. दरामध्ये स्थिरता आणण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजनेमध्ये ९५० कोटी वरून २०० कोटीवर आणून ठेवले आहे. तसेच शेतीमालाला दीड पट हमीभाव देण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केवळ निवडणुका तोंडासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना ही घोषणा केली आहे. बियाणे, खते, नैसर्गिक आपत्ती, डिझेल, पेट्रोल, की़टनाशक, कृषि उपकरणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच पीक विमा फक्त विमा कंपन्यांसाठी लाभदायक आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा अजिबात काही उपयोग नाही. केवळ विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच पीक विमा उतरविण्यात येतो आहे.
एनडीए सरकारने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी पुर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र २०१५ साली दीडपट हमीभाव देता येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. सन २०१७ मध्ये संसदेमध्ये कृषिमंत्र्यांनी या विषयी वक्तव्य केले आहे. गेल्या ४ वर्षात हमीभाव देखील देण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारच्या वतीने ३० ते ५० टक्क्यापर्यंत कपात करण्यात आली. मंदसौर मध्ये ६ जून २०१७ रोजी पोलिस गोळीबारानंतर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. १९१ शेतकरी संघटना एकत्रित करून १९ राज्यामध्ये सुमारे १० हजार किमीची शेतकरी जनजागृती करून शेतकरी प्रश्नांना देशपातळीवर वाचा फोडली. तसेच २० व २१ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये लाखो शेतकऱ्यांना एकत्रित करून सरसकट कर्जमुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली. देशपातळीवर शेतकरी आंदोलन नेल्यामुळे केंद्र सरकारला दीटपट हमीभावासाठी तोंड उघडण्यास भाग पाडले. त्यातच अर्थमंत्र्यांनी रब्बी पिकाला दीडपट भाव दिल्याचे सांगितले आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. सरकारने रब्बी पिकामध्ये सी-२ च्या आधारवर उत्पादन खर्च गृहित न धरता ए-२ च्या आधारवर उत्पादन खर्च गृहित धरण्यात आले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच केली आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट आहे की, स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशी नुसार दीटपट हमी मिळण्याची शक्यता मावळलेली आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देखील मिळेना झाले आहे. सन २०१७ मध्ये खरीप पिकांना किमान हमीभावपेक्षा ३७२०० कोटी कमी मिळाले आहेत. ही सरळ सरळ शेतकऱ्यांची लूट आहे. सरकारने राष्ट्रीय किसान योजनेसाठी ४५०० कोटीवरून ३६०० कोटी रूपयांची तरतदू केली आहे. मनरेगासाठी ८० हजार कोटी रूपयांची तरतूद आवश्यक होती. मात्र यामध्ये त्यानी ५४ हजार कोटी रूपयांची तरतदू केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने रमेश चंद्र कमिटीच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाची किंमत गृहीत धरण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करण्याऐवजी अर्थसंकल्पामध्ये बिगर शेती उद्योगांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. गेल्या ४ वर्षात ठराविक उद्योगपतींचे कोट्यवधी रूपयांचे कर्ज माफ केले आहे.
त्यामुळे आता अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. देशातील तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शनं केली जाणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती व दीडपट हमीभाव यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना याचिका दिली जाणार आहे.
