राजस्थानातील धक्‍कादायक पराभवानंतर आता सर्वत्र वातावरण योग्य व्हावे यासाठी लवकरात लवकर वातावरण बदलण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी सूटबूटच्या सरकारच चिंतेवर चिंतन करुन मार्ग काढण्यासाठी धावपळ उडाली आहे. मध्य प्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपने गमावल्या आहेत. गुजरात व हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत त्याचे संख्याबळ घटले आणि त्याच्या मतांची टक्केवारीही कमी झाली आहे. परवा राजस्थानात झालेल्या अल्वार व अजमेर या लोकसभेच्या दोन्ही जागांची निवडणूक काँग्रेसने जिंकली तर बंगाल विधानसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला हार पत्करावी लागली. संपर्क साधण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांमुळे चंद्राबाबू नाराज झाले आहेत. तो रेड्डी-पक्षही अजून भाजपच्या जाळ्यात यायचा राहिला आहे. तेलंगणाच्या चंद्रशेखर रावांना स्वबळाची एवढी खात्री आहे की रालोआ असले काय आणि नसले काय त्यांना त्याची फिकीर नाही. अरुण जेटलींचे बजेट तोंडावर आपटले आहे. उद्योगपतींपासून मध्यमवर्गापर्यंत आणि व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांची निराशा केली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती जराही कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे या बजेटने दाखवून दिले आहे. पेट्रोलची कधीकाळी ६० रुपये लिटरच्या घरात असलेली किंमत आता ८० रु.वर पोहचली आहे आणि येत्या काही दिवसात ती शंभरी गाठेल असे जाणकारांचे सांगणे आहे. परिणामी ‘अच्छे दिन’ ही कविताच आता सारे विसरले आहे. ‘इंडिया शायनिंग’ची अवकळा ओढवली आहे.पक्षाचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी चक्क शरद पवारांच्या नेतृत्वातील संविधान बचाव रॅलीत भाग घेतलेला दिसला आणि त्यांच्यासोबत दुसरे माजी विधिमंत्री राम जेठमलानीही सहभागी झाल्याचे आढळले. नारायण राणे आणि त्यांचे कुटुंब त्यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षासह अंगणात ताटकळत आहे तर एकनाथ खडसे या पक्षाच्या माजी मंत्र्याला गावकुसाबाहेरच ठेवले आहे. ‘माझा पक्ष मला शत्रूवत वागवितो’ हे शत्रुघ्न सिन्हा या पक्षाच्या खासदाराचे म्हणणे तर पक्षासोबत आलेल्या नितीशकुमारांची लोकप्रियताही घसरलेलीच दिसणारी. या स्थितीत यावर्षी पाच राज्यात विधानसभांच्या निवडणुका होत आहेत आणि भाजपला त्यांना तोंड द्यायचे आहे. पक्षात मोदी ही एकमेव प्रचारक आणि शहा हे एकमेव संघटक आहेत. बाकीचे लोक एकतर बोलत नाहीत किंवा बोलून बिघडवत अधिक असतात. आदित्यनाथांचे कार्ड दक्षिणेत चालत नाही आणि उत्तरेतही त्यांच्या लोकप्रियतेचे टक्के उडतानाच दिसले आहेत. सुषमा स्वराज, राजनाथसिंग, अरुण जेटली किंवा नितीन गडकरी यांच्या प्रभावाची मर्यादा साऱ्यांच्या लक्षात आली विकासाची आश्वासने हवेत राहिली आणि भाजपला मिळालेल्या सत्तेच्या आधाराने त्याच्या प्रभावळीतील हिंस्र संघटनांच्या कारवाया याच काळात वाढल्या. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि हिमाचल या राज्यात या कारवायांना बळी पडलेल्या विचारवंतांची, अल्पसंख्यकांची व दलितांची संख्या लक्षणीय आहे. मोदी त्यावर बोलत नाहीत. शहांना या गोष्टी चालतच असाव्यात असेच त्यांचे वागणे आहे. हिंसाचारात अडकलेली माणसे आपलीच असल्याने भाजपची राज्य सरकारे त्यांना पकडायला धजावत नाहीत.आज या असंतोषाचे क्षेत्र प्रादेशिक असले तरी उद्या तो राष्ट्रीय स्तरावर संघटित होणारच नाही असे नाही. मोदींना राष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न विचारणाºया राहुल गांधींनी त्यांची पूर्वीची प्रतिमा मागे टाकली आहे. ठरली.ही स्थिती २०१९ ची निवडणूक रालोआ किंवा भाजप यांना सहजपणे हाती लागेल असे सांगणारी राहिली नाही हे देशातील प्रमुख नियतकालिकांचे सध्याचे भाकित आहे. मात्र सूटबूट च्या सरकारला पक्षाची आणि सरकारची लोकप्रियता घटत असल्यामुळे चिंतनातून चिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
