‘मराठी’ नेत्यांची ‘शाळा’!

कमी पटसंख्येची सबब सांगून राज्यातील १ हजार ३१४ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र हे पाकिस्तानात नव्हे तर महाराष्ट्रातच घडत आहे. ज्या मराठीच्या नावावर शिवसेना,भाजपा आपली राजकीय दुकानदारी चालवतात त्याच महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जातोय हा संतापजनक प्रकार आहे. सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेना,भाजपा या दोन्ही पक्षांना आता मराठी मुलांचा,मराठी भाषेचा विसर पडला आहे का? की मराठी भाषेविषयी त्यांच्या संवेदना मेल्या आहेत. पटसंख्येचे कारण सांगून मराठी शाळा बंद करुन इंग्रजी शाळांना लुटालूट करण्यासाठी यांना रान मोकळे करायचे आहे का हाच खरा प्रश्न आहे. मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी का झाली? शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम का झाला? एकाच शिक्षकावर दोन तीन वर्गांची जबाबदारी देऊन शिक्षणाचा दर्जा कुणी पाडला. शिक्षकांना कमी वेतन देऊन त्यांचे शोषण करण्याचे पाप कुणी केले? याचा कधीही गांभीर्याने विचार करण्यात आला नाही. मराठी शाळांची जी दैना झाली आहे त्याला हे मुख्य कारण आहे. याला सर्वस्वी स्वत:ला मराठीचे ठेकेदार समजणारी शिवसेना,भाजपाच जबाबदार आहे. शाळा बंद करुन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची हमी कोण घेणार. याचे उत्तर सरकारकडे नाही. मागील तीन वर्षांपासून सरकार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करते आहे. हे काम सरकारला अजून पूर्ण करता आलेले नसून, त्यातच हजारो शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एकही मूल शिक्षणापासून वंचित रहायला नको. सरकारला हा कायदा तर पाळता आलेला नाही. पण वरून १ हजार ३१४ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अधिक भर पडण्याची शक्यता आहे. सरकारला शिक्षणाविषयी कणव असेल तर यापुढे एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने द्यावे; तसे न झाल्यास त्याची जबाबदारी शिक्षण मंत्री घेतील का. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली हजारो मराठी शाळा बंद होत असताना मराठीचे स्वयंघोषित ठेकेदार कुठे हरवले. राज्यातील १ हजार ३१४ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्देवी असून, हे सरकार सत्तेत आल्यापासून शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळे झाले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. हे निर्णय म्हणजे समाजाच्या दृष्टीने चांगले संकल्प असतानाही भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला ते पुढे राबवता आले नाही. यातून समाजातील मागास घटकांविषयी या सरकारची प्रचंड अनास्था दिसून येते. शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामागे सुद्धा सरकारची हीच भूमिका असल्याचे स्पष्ट होते. काँग्रेस आघाडी शासनाने शिक्षणाला संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा देत शिक्षण हक्क कायदा आणला. परंतु, राज्य सरकारने या कायद्यालाच हरताळ फासला आहे. एकिकडे पटसंख्या नसल्याचे सांगून हजारो शाळा बंद करायच्या आणि दुसरीकडे खासगी शाळांना परवानगी द्यायची, असा दुटप्पी कारभार या सरकारने सुरू केला. सरकारने योग्य मार्ग काढून मराठी शाळांना आणि तेथे शिक्षण घेणाऱ्या मराठी मुलांच्या भवितव्याशी खेळू नये, अन्यथा मराठी जनता व येणारी पिढी ही सत्ताधारी भाजपा,शिवसेनेला कधीही माफ करणार नाही.