भ्रष्टाचारी निलंगेकर!

निलंगेकर कुटुंबाची जशी राजकीय पार्श्वभूमी आहे तसाच भ्रष्ट आणि अनेक घोटाळ्यांमध्ये सहभागी झालेला हा कुटुंब आहे. महाराष्ट्राचे दहावे मुख्यमंत्री म्हणून डॉ.शिवाजी पाटील निलंगेकर यांनी  ३ जून १९८५ ते १३ मार्च १९८६ पर्यंत काम केले. मात्र आपल्या मुलीच्या एम.डी. परीक्षेत गुण वाढवून घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यावर निलंगेकरांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. निलंगेकर अनेक प्रकरणांनी गाजले. त्यांनी मराठवाडा मित्र मंडळ ट्रस्टचा येथील वांद्र्यातील ३ एकरचा भूखंड विकला होता. त्यांनी पदाचा गैरवापर करुन कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड घोटाळा केलेला आहे. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात खेरवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. डॉ. पाटील-निलंगेकर हे मुख्यमंत्री असतांना ते मराठवाडा मित्र मंडळावर अध्यक्षपदीही होते. शासनाने हा भूखंड ट्रस्टला मराठवाड्यातील नागरिक आणि विद्यार्थी यांचे हित अन् शैक्षणिक उपक्रम यांसाठी दिला होता. या प्रकरणी ट्रस्टने न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कुलाब्यातील वादग्रस्त आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर या काँग्रेसच्या चार माजी मुख्यमंत्र्यांचे नाव होते. तोच कित्ता राज्याचे कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर गिरवत आहेत. निलंगेकर यांनी जमीन गहाण खत करुन दिल्या. सारस्वत बँक औरंगाबाद शाखा २ कोटी ११ लाख रुपये कर्जाची फाईल टाकली. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री शिवाजी पाटील यांनी शासनाकडून प्लॉट घेतला होता तो प्लॉट संभाजी पाटील यांच्या वडीलांच्या दिलीप पाटील, इतर विजय पाटील,शरद पाटील, अशोक पाटील, यांच्या नावावर होता. तो विकतांना संमती घ्यावी लागते किंवा गहाण ठेवता येते. मात्र घरात बसून त्यांचा भाऊ आणि पीए यांनी सह्या शिक्के मारुन व्हॅलिवेशन,बँकेच्या फाईलसाठी,लोन मंजुरीसाठी त्याचा वापर केला. एका प्रकरणात लोन घेतांना कागदपत्र देत असतांना प्रॉपर्टी कमी पडत होती. चिमन कासीम पटेल निलंग्या तालुक्यातील वडिलोपार्जीत १२ एकर जमीन आहे. त्याचा सातबारा घरात बसून काढला. मालकाचा नाव उडवला आणि संभाजी दिलीप पाटील नाव टाकले. तो सातबारा व्हॅलिवेशनसाठी दिला. हे प्रकरण तक्रारीनंतर समोर आल्यानंतर मी जामीनदार होतो डायरेक्टर नाही अशी ओरड केली. परंतु ते स्वत: डायरेक्टर होते. मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पीए लातुर येथील आहे. एका संघाच्या नेत्याच्या मर्जीने लातूर येथील व्यक्ती पीए बनला. निलंगेकरांची आर्थिक सेटलमेंट त्या लातूरच्या पीएने मुख्यमंत्र्यांशी करुन दिलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतल्यानंतर एक महिण्यानंतरच नरीमन पॉईंट येथे हॉटेल मरीन प्लाझा येथे फडणवीस यांचे भाऊ काही माजी अधिकाऱ्यांची एक बैठक जमिनींच्या सदंर्भात झाली होती. त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुरु झाले होते. विशेष म्हणजे लातुरच्या त्या पीएच्या माध्यमातूनच निलंगेकरांनी पैसा खर्च करुन मंत्रीपद मिळवलेले आहे. मुंडे कुटुंबाचे निलेंगकर हे कट्टर विरोधक आहेत. त्यामुळे फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री गडकरी हे निलंगेकरांना पाठबळ देत आहेत. त्यांचे आर्थिक व्यवहार आहेत. पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणारे मुख्यमंत्री यामुळे तोंडबंद करुन गप्प आहेत. पारदर्शकता आणि ‘खाऊंगा ना खाने दुंगा’च्या गप्पा मारणारे सत्तेतील भ्रष्ट औलादीच भ्रष्टाचार करत आहेत. राज्याचे भ्रष्ट मुजोर कर्जबुडवे कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासाठी स्वत: पारदर्शक म्हणणारे सर्वात मोठे भ्रष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मेहरबान झाले आहेत. निलंगेकरांना लातुरातील दोन बँकांनी तब्बल ५१ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. फडणवीसांनी निलंगेकरांची पाठराखण करत युवा नेत्यांना बदनाम करण्याचा प्रकार आहे अशीही वकिली केली. एकीकडे राज्यातील शेतकरी दहा-वीस हजार रुपयांच्या कर्जापोटी आत्महत्या करत आहे. महिलांचा कुंकू पुसला जात आहे. भ्रष्ट सरकार आणि त्यांचे मंत्री घोटाळे करुन राज्याला दिवाळखोर बनऊन सोडले. राज्यावर ४ लाख कोटीचा कर्ज असून कॅगच्या अहवालानुसार २०१८ ते २०२० या कालावधीत ४२ हजार ५५२ कोटीची परतफेड करावी लागणार आहे, तर २०२० ते २०२२ मध्ये ४२ हजार १६० कोटी रुपयांची पतरफेड सरकारला करावी लागणार आहे. हे सर्व असतांना भ्रष्ट निलंगेकरांवर बोलघेवडे मुख्यमंत्री फडणवीस एवढे मेहरबान का? एवढेच नव्हे तर जितके घोटाळे राज्यात होत आहेत तेवढ्या प्रकरणात त्यांना क्लीनचीट देण्याचे काम मुख्यमंत्री करत आहेत. निलंगेकरांनी मद्यार्क निर्मितीच्या कारखान्यासाठी निलंगेकरांनी कोट्यवधींचे कर्ज घेतले होते. बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांनी सुरुवातीला कारवाईची भूमिका घेतली. नंतर मात्र या दोन्ही बँका त्यांच्यावर मेहरबान झाल्याने त्यांच्यावरील कर्जाचा डोंगर आपोआपच हटला. मार्चअखेर वनटाइम सेटलमेंट योजनेत नियमानुसार कर्जप्रकरण निकाली काढले असून यात कोणतेही बेकायदेशीर काम झाले नसल्याचा दावा संभाजी पाटील यांनी केला. लातूर जिल्ह्यातल्या शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील साकोळच्या व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग या मद्यार्क निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँकेने २००९ मध्ये प्रत्येकी २० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. विद्यमान कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची मालकी असलेल्या या कारखान्याने दोन वर्षे कर्जाच्या व्याजाची रक्कम नियमितपणे परत केली. परंतु, २०११ पासून कंपनीने व्याज आणि मुद्दलाचे पैसे भरणे बंद केले. त्यामुळे त्यांचे कर्ज खाते बुडीतमध्ये गेले. एवढ्यावरच न थांबता संभाजी निलंगेकरांनी त्यांचे आजोबा तथा काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या नावाने असलेली जमीन या कारखान्याच्या कर्जासाठी तारण ठेवली. यावरून दोघांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊन शिवाजीरावांनी नातू संभाजींविरोधात थेट सीबीआयकडेच तक्रार केली. सीबीआयने संभाजी पाटील आणि कंपनीची चौकशी करून लातूरच्या न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले. त्यावर अद्याप सुनावणी झाली नाही. या प्रकरणामुळे संभाजी पाटील यांचा पहिल्या टप्प्यात मंत्रिमंडळात प्रवेश झाला नव्हता. पुढे मुख्यमंत्र्यांनी निलंगेकरांना हळूच मंत्रिमंडळात सामावून घेतले. मंत्री झाल्यावरही केस सुरूच असल्यामुळे यातून बाहेर पडण्याचा मध्यममार्ग संभाजी पाटील शोधत होते. त्यातच बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया त्यांच्यावर चांगल्याच मेहरबान झाल्या. कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर यांनी कर्जासाठी बोगस सातबारे तयार केले साकोळ आणि निलंगा तालुक्यातील कारखान्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या कमी दरात जमीनी लाटल्या. तुमच्या मुलांना नोकऱ्या देऊ अस आमिष दाखवून कमी दरात जमीनी हडपल्याचे पाप या मंडळींनी केले. लातूर जिल्ह्यातील चिमन पटेल यांच्या बारा एकर जमीनीचा सातबारावरील नाव बदलून त्या जमिनीवर कर्ज लाटले. चुलत्यांच्या नावावरील जमिनी होत्या त्या जमिनी विक्रिसंदर्भात कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर विकण्याचे कारस्थान निलंगेकर यांनी केले. त्या कामामध्ये कोणतीही पारदर्शकता नव्हती. दोन बॅँकेचे कर्ज एकाच जमिनीच्या नावावर गहाण करुन उचलले. जर एवढी बनवाबनी केलेल्या मंत्र्याची हकालपट्टी करा म्हणून काही नागरिकांनी एक लाख शेतकऱ्यांच्या सह्या घेतल्या. सरकारकडे मागणी होत आहे. परंतु त्यालाही दाद दिली जात नाही. या सर्व लुटालूटीच्या संदर्भात कामगार मंत्री संभाजी पाटील यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले होते की, हा सगळा व्यवहार बँकांच्या नियमानुसारच झाला. बँकांकडे वनटाइम सेटलमेंटची योजना असते. त्यांनी एक चांगला प्रस्ताव दिला आणि आम्ही तो मान्य केला, असे निलंगेकर म्हणाले होते. याप्रकरणी कसलाही सत्तेचा दुरुपयोग झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. कोणत्याही बँकेने आजवर कोणत्याही शेतकऱ्याला मुद्दल रक्कम कमी करून दिली नाही की व्याजात सूट दिली नाही. मात्र राज्यातील मंत्र्यावर दोन बँका मेहरबान होत त्यांना तब्बल ५१ कोटी रुपयांची सूट दिल्याने बँकां सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे स्पष्ट होते. व्याज तर माफ केलेच शिवाय मुद्दलही कमी केल्याची चर्चा या मेहरबान झालेल्या बँकांनी निलंगेकरांना केवळ व्याजमाफीच केली नाही तर थेट मुद्दलही कमी करून दिले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे एकूण येणे २० कोटी आणि त्यावरील व्याज २१ कोटी ७५ लाख रुपये होते. बँकेने संपूर्ण व्याज माफ करून मुद्दलात ८ कोटींची सूट दिली. त्यामुळे आता फक्त १२ कोटी ७५ लाखांचीच परतफेड करायची आहे. दुसरीकडे युनियन बँक ऑफ इंडियाचे २० कोटी ५१ लाख रुपये मुद्दल आणि १६ कोटी ४० लाख रुपयांचे व्याज बाकी होते. या बँकेनेही व्याज माफ केले आणि मुद्दलात ९ कोटींची सूट दिली. त्यामुळे येथेही १२ कोटी ७५ लाख एवढीच रक्कम भरायची आहे. दोन्ही बँकांचे मिळून ७६ कोटी ९० लाख एवढे देणे होते. त्यापैकी २५ कोटी ५० लाख रुपयांत दोन्ही खाती सेटल झाली. बँकांना मात्र एकूण ५१ कोटी ४० लाख रुपयांचा तोटा होत असला तरी त्याबद्दल त्यांची तक्रार राहिलेली नाही. मात्र निलंगेकर २५ कोटी ५० लाख रुपये सेटल करण्यासाठी कोठून आणणार त्यांचा व्यवसाय काय? त्यांच्याकडे एवढा पैसा कोढून आला. कामगार मंत्रीपदावर ते काम करत आहेत. या सगळ्या घटना संशयास्पद आहेत. सत्तेच्या जीवावर ते पैसा भरतील याचीही शाश्वती नाही. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांना पाठिशी घालत असल्यामुळे पारदर्शकतेची वाट लावली. कारण सामुहीक राज्यात आणि देशात सत्ताधारीच सरकारी तिजोऱ्यांवर सामुहिक दरोडे टाकून गब्बर होत आहेत.

वैदेही ताम्हण

मुख्य संपादक