शहाणपणा भोवला!

सुमारे १६० वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांची अखेर हकालपट्टी झाली. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक इतिहासातील ही सर्वात लाजिरवाणी घटना म्हटली पाहिजे. हेकेखोरपणा व बेजबाबदारपणा अधिक असेल आणि संपूर्ण व्यवस्थाच असा निर्णय तडीस नेण्यास अकार्यक्षम असेल तर कसे बारा वाजतात त्याचे उदाहरण म्हणून मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या ऑनलाइन (ऑनस्क्रीन) मूल्यांकनाचा निर्णयाकडे पाहता येईल. ऑनस्क्रीन मूल्यांकनामुळे विद्यापीठातील परीक्षेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल, असा दावा डॉ. देशमुख यांनी केला खरा; पण त्यांच्याबरोबर विद्यापीठाची यंत्रणा सक्षम नव्हती. मार्चमध्ये झालेल्या विद्यापीठातील विविध शाखांच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका एप्रिल महिन्यात ऑनलाइन तपासल्या जातील, असे जाहीर केले, तेव्हापासून या निर्णयावर साशंकता व्यक्त केली जाऊ लागली. कारण उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या प्राध्यापकांना तसे प्रशिक्षण केव्हा देणार हा प्रश्न प्राध्यापक संघटनांकडून विचारला जात होता. मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा भवन हे अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीने चालवले जाते, कारण राज्य सरकार कायमस्वरूपी कर्मचारी ठेवण्यास टाळाटाळ करत आहे. हे मूलभूत प्रश्न विद्यापीठ प्रशासनाला माहीत नाहीत, असेही नाही. किंबहुना डॉ. देशमुख यांनीही विद्यापीठात पूर्वी काम केले असल्याने त्यांना निकाल प्रक्रियेतील अडचणींची माहितीही आहे. तरीही डॉ. देशमुख निकाल जूनमध्ये लागतील, असे ठासून सांगत होते. ४५ दिवसांत एकाही परीक्षेचा निकाल लागत नसल्याचे दिसल्यानंतर गोंधळास सुरुवात झाली. विशेषत: ज्या विद्यार्थ्यांनी नोकरीवर रुजू होताना ठरावीक वेळेत आपला निकाल सादर करण्याचे मान्य केले होते त्यांनी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा परिस्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात आले तेव्हा विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. अखेर राज्यपालांना कुलपती म्हणून या प्रकरणात लक्ष घालावे लागले व त्यांनी ४ जुलैच्या आत सर्व निकाल लावले जावेत, अशी कुलगुरूंना तंबी दिली. तरीही विद्यापीठाला ही तारीख गाठणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर ३१ जुलैची तारीख देण्यात आली, पण या तारखेसही अनेक परीक्षांचे निकाल न लागल्यामुळे डॉ. देशमुख यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांच्या इतिहासात कुलगुरूंवर कुलपतींनी अशी नियमानुसार कारवाई केली नव्हती. राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याने या आरोपाची शहानिशा केली. त्यातून डॉ. देशमुख यांचा व त्यांनी ऑनलाइन मूल्यांकन करण्याचे कंत्राट दिलेल्या कंपनीचा बेजबाबदारपणा उघडकीस आला. हा बेजबाबदारपणा डॉ. देशमुख यांच्या हकालपट्टीस कारणीभूत ठरला. मुंबई विद्यापीठाचा एकूणच पसारा हा अन्य विद्यापीठाच्या तुलनेत अधिक आहे. या विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत सुमारे ७०० हून अधिक महाविद्यालये आहेत. वाणिज्य व कला शाखांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही अन्य विद्यापीठांच्या तुलनेत अधिक आहे. या विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातात. अशा शेकडो अभ्यासक्रमांचे निकाल ऑनस्क्रीन मूल्यांकनानुसार दोन महिन्यांत लागू शकत नाहीत हे स्वच्छ दिसत होते. ज्या कंपनीवर ऑनस्क्रीन मूल्यांकनाबाबत कुलगुरूंनी विश्वास ठेवला होता त्या कंपनीशी विद्यापीठाने सामंजस्य करारही केला नव्हता. त्यामुळे कामाचे उत्तरदायित्व नव्हते. हा सगळा बेजबाबदारपणा कोणत्या उद्देशाने कुलगुरूंनी केला याची उत्तरे मिळायला हवीत.