महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली आज शंभर दिवस पूर्ण केले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाने समर्थन देत सरकार स्थापन केले होते. हे तीन पक्षांचे सरकार चालणार नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे वर्णन ‘ऑटोरिक्षा सरकार’ असे केले होते. या सरकारला तीन पायांची शर्यत असेही म्हटले होते. मात्र सरकारच्या १०० दिवसांची कामगिरी दिलासादायक आहे.
भाजप – शिवसेना ३५ वर्ष एकत्र नांदत होते. परंतु शिवसेना आणि भाजपमधील फारकत नंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी ज्यावेळी वेगळी भूमिका घेतली त्यामुळे भाजप त्यांच्याविरोधात आक्रमक दिसत आहे. उध्दव ठाकरेंनी अनपेक्षितपणे भाजपाल बाजूला करुन ज्यांच्या विरोधात लढाई लढली त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तास्थापना केली. त्यामुळे भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास निसटला. सत्तेचा घास गेल्यामुळे भाजपचे नेते आक्रमक झाले. उध्दव ठाकरे यांना सरकार चालवण्याचा अनुभव नाही. ते सरकार चालवू शकत नाही. त्यांच्यावर विरोधकांनी टीका केली. परंतु उध्दव ठाकरे यांना सरकार चालवण्याचा अजिबात अनुभव नसताना त्यांची कार्यपध्दती वाखाणण्यासारखीच आहे. हे सरकार १०० दिवसांत कुठे गोंधळलेले दिसले नाही.
उध्दव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी आम्ही सूडाचा राजकारण करणार नाही. राज्याच्या विकासासाठी जे चांगले निर्णय आधीच्या सरकारने घेतले असतील तर त्याला पूर्ण करु असे ठाम पणे सांगितले होते. तरी सुध्दा विरोधकांनी उध्दव ठाकरेंच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीवर सूडाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. १०० दिवसांत सरकारपुढे अडचणी आल्या नाहीत. सरकारने आपसातील मतभेद बाजूला विसरून राज्याच्या विकासाठी एकदिलाने काम करण्याचा जो संकल्प केला तो निश्चित महाराष्ट्राच्या जनतेलाही आवडला आहे. देशात महाराष्ट्र विकास आघाडीचा पॅटर्न हा इतर राज्यांमधील पक्षांनाही आवडला आहे. सरकारने १०० दिवसांमध्ये विविध कामांचा धडाका लावला आहे. आधीच्या फडणवीस सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. राज्याचा विकास दर घटला, बेरोजगारीत दीड लाखांची वाढ झाली आहे. राज्याचा विकास दर २०१८-१९ मध्ये ७.५ टक्के अपेक्षित असताना ६ टक्के राहिला. चालू वर्षातही तो ५.७ टक्क्यांवर आला आहे. विदेशी गुंतवणुकीचा टक्काही घसरला आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंसमोर ब-याच अडचणी आहेत. राज्याचा अर्थसंकल्प आजच वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. उत्पादन क्षेत्रात घसरण झाली असून ७.२ वरून ६ टक्क्यांवर आली आहे. सेवा क्षेत्रात घट असून ती ८.१% वरुन ७.६% आली आहे. बेरोजगारी वाढली असून महाराष्ट्राचा बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्के असून कर्नाटकाचा ४.३%, गुजरातचा ४.१%, पश्चिम बंगालचा ७.४% तर पंजाबचा ७.६% टक्के आहे. राज्याची महसूली तूट २० हजार २९३ कोटींवर गेली असून कर्जाचा बोजाही वाढला आहे. महाराष्ट्रावर २०१८-१९ मध्ये ४,१४,४११ कोटी होते. त्यावर ३३,९२९ कोटी एवढे व्याज द्यावे लागत होते. २०१९-२० मध्ये कर्ज ४,७१,६४२ कोटी झाले असून त्यापोटी ३५,२०७ कोटी व्याज द्यावे लागेल. आधीच्या फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा केला. परंतु विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागत आहे. महाराष्ट्राला सारवण्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहे. सध्याची सरकारची शंभर दिवसांची कामगिरी प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. त्यामुळे हे सरकार आपले कार्यकाळ पूर्ण करुन महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जाईल अशी जनतेला अपेक्षा आहे.
