मुंबई: जगात वाढती कौशल्य प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी आवक पाहून यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण व उत्तम सराव करण्यासाठी व जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील पहिली इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबईत उभारण्यात येत असून यासाठी आवश्यक असलेली तत्वतः मान्यता केंद्राकडून प्राप्त झाली असल्याची माहिती देत महाराष्ट्र जगाला स्किल्ड युथ फोर्स देणार असल्याची ग्वाही राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी निलंगेकर यांनी दिली.
ताज महाल पॅलेस हॉटेल मुंबई येथील कार्यक्रमात केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजक मंत्री डॉ.महेंद्रनाथ पांडेय यांच्या समवेत चर्चा करून याआधी केंद्राकडे पाठवलेल्या प्रस्तावास त्यांनी यावेळी मान्यता दिली असून, चुनाभट्टी, मुंबई येथील राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थान येथे याची स्थापना होणार असल्याची माहिती देखील निलंगेकर यांनी दिली. यावेळी केंद्रीय कौशल्य विकास सचिव के.पी.क्रीष्णन, सहसचिव राजेश अग्रवाल, राज्य कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनीक उपस्थित होत्या.
* महाराष्ट्र जगाला स्किल्ड युथ फोर्स देणार
* इन्स्टिट्यूट स्थापनेसाठी केंद्राची तत्वतः मान्यता
* राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई येथे होणार उभारणी
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेवर आधारित इंडस्ट्री ४.० रिव्हॉलुशन जगभर होत असून, यामाध्यमातून नवे बदलते जग पाहून त्यास उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कौशल्य प्रशिक्षिण जगाला देता यावे हा संस्थेचा उद्देश आहे. यासाठी जागतिक दर्जाचे मानक परिभाषित करण्यासाठी आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी उद्योग, शैक्षणिक आणि जागतिक संस्थेचे प्रतिनिधी यात सदस्य म्हणून काम करतील.
उद्योगाची मागणी पूर्ण करत ते ओळखण्यासाठी व त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी तसेच अतिरिक्त स्मार्ट ट्रेड्स विकसित करण्याच्या दृष्टीने मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर भारतीय दृष्टीक्षेपाची जाणीव जगाला करण्यासाठी या संस्थेमध्ये कौशल्य प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
पीपीपी च्या स्वरूपात ही पहिली इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स स्थापन केली जाणार आहे. यासाठी केंद्राकडून आवश्यक असलेली राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई येथील ४ एकर जमीन देण्यात येणार असून, या जागेवर संबंधित ट्रेनिंग पार्टनर किंवा खासगी विकासकाकडून याची बांधणी आणि व्यवस्थापन केले जाणार आहे. संपूर्ण संस्थेची शासनाच्या देखरेखीखाली उभारणी करण्यात येणार असून, येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून याचे काम सुरू होण्याचे प्रस्तावित आहे.
फॅक्टरी आटोमोशन इंजिनिअर, डिजिटल म्यानूफॅक्चरिंग इंजिनिअर, स्मार्ट मॅकट्रॉनिक्स इंजिनिअर प्रीडिक्टिव्ह मेंटेनन्स इंजिनिअर, डिजिटल डिझाईन इंजिनिअर, डेटा एनालिस्ट, एडिक्टिव्ह म्यानूफॅक्चरिंग इंजिनिअर अशा प्रकारची मागणी भविष्यात इंडस्ट्री ४.० रिव्हॉलुशनमुळे होणार असल्याने राज्य शासन अशा प्रकारचे कौशल्य निर्माण करण्यास जगात अग्रेसर असेल असे ही श्री.निलंगेकर म्हणाले.
