मुंबई : पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदी क्षेत्रात प्रत्येक घटकासाठी राज्य शासन काम करत असून राज्याला देशात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याच्या प्रयत्नात यश येत असल्याचे दिसून येत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनपर ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्या, पाणीपुरवठा आदी दुष्काळी उपाययोजना, जलयुक्त शिवार अभियान, रोजगार हमी योजना, पीक विमा, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, गृहनिर्माण, वृक्षारोपण, रस्त्यांची कामे, शासकीय सेवेतील मेगाभरती, शेतीपंपाचे वीजजोड आदी अनेक मुद्द्यांचा सविस्तर परामर्श घेतला.
जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वी
महाराष्ट्र यावर्षी अभूतपूर्व अशा दुष्काळाचा सामना करीत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजनेत आतापर्यंत 18 हजार गावांमध्ये विविध पाणलोट विकासाची कामे करण्यात आली आहेत. जलसंधारणाची कामे, बांधबंदिस्ती आदी विविध कामे करण्यासह पाण्याचे अंकेक्षण करण्यात आले. 2012 मध्ये 91 टक्के पाऊस असताना उत्पादन 128 लाख मे. टन होते. योजनेची अंमलबजावणी चांगली झाल्यामुळे 2018 मध्ये 70 टक्के इतका कमी पाऊस पडूनही उत्पादन 115 लाख मे. टन इतके चांगले झाले. 2013 मध्ये 109 टक्के पावसाच्या तुलनेत 2016 मध्ये 95 टक्के पाऊस पडूनही एकूण उत्पादन 136 लाख मे. टन वरुन 145 लाख मे. टन इतके वाढले. हे जलयुक्त शिवार अभियानाचे यश आहे. पावसाचे पाणी अडवणे, जिरवणे व साठवूण ठेवणे यामुळे संरक्षित सिंचनाची सोय झाली. जनतेनेही प्रमुख भूमिका बजावल्यामुळे या योजनेला अभूतपूर्व यश मिळू शकले. या योजनेतील कामे इतकी छोटी छोटी असल्याने भ्रष्टाचाराला वावच नाही. कुठे कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्यास निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.
शेततळ्याचे अनुदान 95 हजार रुपयांवर
राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे 50 हजार रुपये अनुदान आणि मनरेगातून 45 हजार असे एकूण 95 हजार रुपयांचे अनुदान शेततळे खोदाईसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत 1 लाख 61 हजार शेततळी पूर्ण करण्यात आली असून 2 लाख 30 हजार शेततळ्यांची आखणी करुन ठेवण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी गावतळ्याची योजना राबविण्याचा विचारही राज्य शासन करत आहे.
पिकपेऱ्याची नोंद प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन
गतवर्षीपर्यंत पीकपेऱ्याची नोंद अंदाजे केली जात होती. ती आता प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच विम्याच्या दाव्यांच्या तक्रारी लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबतची कंपन्यांची व्यवस्था या अनुषंगाने यावर्षी पीक विमाकरिता कंपन्यासाठी निविदेच्या अटी व शर्ती बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या सर्व निविदा याच वर्षी
पुढील महिन्यात मराठवाडा ग्रीडचे पहिली निविदा काढण्यात येणार असून याच वर्षी या प्रकल्पाच्या सर्व निविदा काढण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून ‘हर घर मे नल’ आणि ‘हर नल मे जल’ या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यात येईल.
चारा छावण्यांना 392 कोटींचा निधी वितरीत
चारा छावण्यांनाही टँकरने पाणी पुरविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 392 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. उर्वरित निधी मागणीप्रमाणे वितरीत करण्यात येईल.
कांदा अनुदानात भरीव वाढ
1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 पर्यंतचे कांदा अनुदानाचे 114 कोटी रुपये वितरीत केले असून 16 डिसेंबर 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंतचे 387 कोटी रुपये अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 40 ते 50 कोटी रुपये इतकेच अनुदान दिले जात होते. त्यात या शासनाच्या कालावधीत भरीव वाढ करण्यात आली असून सुमारे 500 कोटी रुपये इतके भरीव अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे.
कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविणार
आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत 43.32 लाख खात्यात 24 हजार कोटी रुपये इतके पैसे जमा करण्यात आले आहेत. या कर्जमाफीत अजूनही एकरकमी परतफेड योजनेतील (ओटीएस) 5 हजार 500 कोटी रुपये जमा करावयाची 6.5 लाख खाती असून त्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तसेच काही तांत्रिक कारणामुळे योजनेतून बाहेर राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश या योजनेत करण्यात येणार आहे.
विविध योजनांतर्गत 7 लाख घरे पूर्ण
गेल्या चार वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना आदी योजनांतर्गत 7 लाख घरे पूर्ण करण्यात आली असून आता केंद्र शासनाकडून 2 लाख 70 हजार घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्र शासनाकडे एसईसीसी (सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेच्या) यादीतील कुटुंबांना घरकुले मंजूर होण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असून यामुळे 10 लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकेल.
पोलीसांसाठी अभूतपूर्व अशी पोलीस गृहनिर्माणाच्या योजनेंतर्गत सुमारे 37 हजार 800 घरे पूर्ण करण्यात आली असून 1 लाख घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना घर घेण्यासाठी 20 लाख रुपयांचा व्याजमुक्त निधी देण्यासाठी सव्वापाचशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.
ग्रामीण भागात 4 लाख 77 हजार अतिक्रमणांची नोंद झाली. त्यापैकी 3 लख अतिक्रमणे नियमित करण्याचे ठराव ग्रामपंचायतींनी पाठविले असून ती लवकर नियमित करण्यात येतील. उर्वरित अतिक्रमणांबाबतचे ठराव अजूनही पाठविता येऊ शकतील.
राज्यात साडेसत्तावन हजार कि.मी.चे रस्त्यांचे काम
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून 30 हजार कि.मी. लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेतले आहे. त्यापैकी सुमारे 5 हजार कोटी रुपये खर्चून 10 हजार कि.मी. पूर्ण झाले असून 11 हजार प्रगतीपथावर तर इतर कामांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील 17 हजार 500 कि.मी. लांबीचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले असून हे उत्कृष्ट काँक्रीटचे रस्ते तयार होत आहेत. याशिवाय हायब्रीड ॲन्युईटीच्या माध्यमातून 10 हजार कि.मी. च्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. समृद्धी महामार्गाचे कामही गतीने सुरू आहे.
वृक्षारोपणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम गेल्या तीन वर्षापासून राबविण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे 27 कोटी झाडे लावण्यात आली आहेत. यावर्षी 33 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील वृक्षाच्छादित क्षेत्रात वनेतर भागात 253 चौ. कि.मी. ची तर कांदळवनात 83 चौ. कि.मी. ची वाढ झाली असून हे वृक्षलागवड कार्यक्रमाचे यश आहे.
धारावी झोपडपट्टी विकासाचा कार्यक्रम मार्गी लावण्यासाठी एसपीव्ही मॉडेल तयार केले आहे. झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी रेल्वेची 45 एकर जागा राज्य शासनाने 8 हजार कोटी रुपये खर्चून विकत घेतली असून पुनर्विकासाला गती येईल.
इयत्ता दुसरीच्या बालभारतीच्या गणिताच्या पुस्तकातील नवीन संख्यावाचनपद्धतीच्या अनुषंगाने बोलताना ते म्हणाले, आवश्यकता असल्यास समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश करुन त्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येईल आणि तथ्य तपासून पुढील निर्णय घेऊ.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 27 ते 28 हजार अतिक्रमणे काढण्यासाठी पुनर्वसन योजना तयार केली असून त्यासाठी म्हाडाला 43 एकर तर एसआरए ला 47 एकर जमीन दिली आहे.
आधार संलग्न ‘थेट लाभ हस्तांतर’ (डीबीटी) अंतर्गत 2 हजार 600 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. 8 विभागांच्या 45 योजनांचा लाभ डीबीटी च्या माध्यमातून देण्यात येतो. डीबीटीमुळे बोगस लाभ देण्याच्या प्रकाराला आळा बसला असून त्यामुळे 600 कोटी रुपये वाचले आहेत.
अल्पसंख्यांकाना 602 अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची योजना सुरू केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अल्पसंख्याक समाजाशी भेदभाव होणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे समुद्रात 70 ते 80 कोटी रुपयांचे प्राथमिक काम झाले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयात या अनुषंगाने याचिका दाखल झाली होती. त्यात शासनाच्या बाजूने निकाल लागला असून आता सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात तारीख आहे. यावेळी देशाचे ॲटर्नी जनरल राज्य शासनाची बाजू मांडणार आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या स्मारकासाठी राज्य शासनाने सर्व परवानग्या मिळविल्या असून एमएमआरडीएने 700 कोटी रुपये दिले आहेत. 2020 च्या महापरिनिर्वाण दिनापर्यंत हे स्मारक पूर्ण असेल, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.
शासकीय पदांसाठी मेगा भरतीचा प्रक्रिया सुरू असून पुढील 2 वर्षात 1.50 लाख पदे भरण्यात येतील. महापरीक्षा कडून घेण्यात येणारी परीक्षा संस्थेमध्येच घेण्यात येईल. 32 लाख उमेदवारांचे परीक्षेसाठी अर्ज आले असून त्यापैकी 12 लाख जणांची परीक्षा झाली आहे. 4 हजार 900 जणांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
कृषीपंपांना वीज जोडासाठी 31 डिसेंबर 2018 नंतर अर्ज स्वीकारण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना सौर किंवा नियमित वीज जोड स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. पुढील काळात 1 लाख सौर कृषी पंप देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
धनगर आरक्षणाबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्यशासनाने शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या योजना धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे.
मुंबईतील कोस्टल रोड, मेट्रो, ट्रान्स हार्बर लिंक, नवी मुंबई विमानतळ आदी कामे गतीने सुरू आहेत. राज्यातील सर्वच प्रकल्पांना गती देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.
