मुंबई : मरिन ड्राईव्हच्या समुद्रातील प्रस्तावित तरंगत्या हॉटेलला मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी नाकारली. ही परवानगी नाकारताना हेरीटेज कमिटीचा निर्णय योग्य ठरवत, मुंबईच्या सागरी किनाऱ्याची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं आहे.
मरीन ड्राईव्हच्या ज्या भागात हे हॉटेल प्रस्तावित आहे, त्याच्या आसपास अनेक महत्त्वाची ठिकाणं जवळ आहेत. याशिवाय नौदलाच्या पश्चिम मुख्यालयाने परवानगी देताना सुरक्षेच्या मुद्यावरही बोट ठेवलं होतं, याचा उल्लेख हायकोर्टानं हा निर्णय देताना केला.
राज्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने एमटीडीसीद्वारा प्रस्तावित या हॉटेल करता एमएमआरडीए, तटरक्षक दल, पश्चिम नौदल मुख्यालय या सर्वांची परवानगी असली, तरी साल २०१५ साली स्थापन झालेल्या हेरीटेज कमिटीनं मात्र परवानगी नाकारली होती. याला या हॉटेलचे विकासक रश्मी डेव्हलपर्सनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राजभवनच्या नजीक समुद्रात या विशाल क्रुझरुपी हॉटेलसाठी जागा निश्चित केली असून तिथं जाण्यासाठी एनसीपीएजवळ एक जेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र यामुळे मरिन ड्राईव्ह परिसरात येणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढेल ज्यामुळे ट्राफिकची समस्या निर्माण होईल, या कारणामुळे मुंबई पोलीस आयुक्त, पालिका आयुक्त आणि मुंबई पुरातत्व संवर्धन समितीच्या देखरेखी खालील कमिटीनं ही परवानगी नाकारली. हायकोर्टाच्या आदेशांनुसार मरिन ड्राईव्हच्या बाबतीत कोणताही निर्णय या समितीच्या परवानगीशिवाय घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना हा महत्त्वाचा मुद्दा राहील असं हायकोर्टानं याआधीच स्पष्ट केलं होतं.
