औरंगाबाद : २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी ‘शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत’ (आरटीई) २५ टक्के मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिलेल्या याचिकाकर्त्यांविरुद्ध पुढील सुनावणीपर्यंत (२८ फेब्रुवारी २०१८) शासनाने कोणतीही कारवाई करू नये, अशा आशयाचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी दिला आहे.
सहायक सरकारी वकिलांच्या विनंतीवरून शेवटची संधी म्हणून खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना याचिकेच्या अनुषंगाने उत्तर दाखल करण्यासाठी २३ फेब्रुवारीपर्यंतचा वेळ दिला आहे. जर वरील निर्धारित वेळेत प्रतिवाद्यांनी उत्तर दाखल केले नाही, तर शासनाने शास्ती (कॉस्ट) म्हणून एक हजार रुपये जमा करावेत, असेही खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे, अशी माहिती आज एका पत्रपरिषदेत देण्यात आली.
याबाबत माहिती देताना पदाधिका-यांनी सांगितले की, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनतर्फे १६ जानेवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेद्वारे इंग्रजी शाळांमधील मागील पाच ते सहा वर्षांतील आरटीई प्रवेशापोटी प्रलंबित फी परतावा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयात जाण्यापूर्वी वेगवेगळ्या माध्यमातून ही मागणी शासनाकडे केली होती; पण त्यावर काहीही निर्णय झाला नाही. अखेरीस चालू शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला. शासनाच्या दबावाला बळी पडून अनेक शाळांनी नाइलाजास्तव आरटीईअंतर्गत नोंदणी केली. मात्र, ३,००० हून अधिक शाळांनी शासनाच्या दबाव तंत्राला न घाबरता नोंदणी केली नाही. काही ठिकाणी शासनाने शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातून शाळा ‘ऑटो रजिस्टर’ करून घेतल्या. त्यासाठी शाळेचे ‘युजरनेम’ आणि ‘पासवर्ड’चा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व बाबी असोसिएशनने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. अ‍ॅड. सुदर्शन साळुंके आणि अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण यांनी न्यायालायासमक्ष संघटनेची बाजू मांडली. पत्रकार परिषदेला असोसिएशनच्या प्र्रदेशाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी, प्रदेश कार्याध्यक्ष भरत भांदरगे, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र दायमा, प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंग आणि औरंगाबादचे विभागप्रमुख योगेश देसरडा, फेरोज सौदागर, चंद्रशेखर जगताप, अनिल जीवनवाल, एम.जी. बेग आदी उपस्थित होते.
