मुंबई :मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कोहिनूर प्रकरणात ईडीनं नोटीस बजावली आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राज ठाकरे यांची चौकशी होणार आहे.22 तारखेला राज यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
राज ठाकरे सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ईडी) रडारवर असून त्यांना समन्स बजावण्यात आल्याचं वृत्त काही दिवसांपूर्वी आलं होतं. मात्र राज ठाकरे यांनी आपल्याला कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचं पदाधिकारी मेळाव्यात सांगितलं होतं. मात्र अखेर कोहिनूर स्क्वेअर प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे. या चौकशीसाठी राज ठाकरे जातील आणि चौकशीला सामोरे जातील अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
कोहिनूर मिल क्रमांक तीन विकत घेण्यामध्ये राज ठाकरे यांची भूमिका असून यासाठीच ते ईडीच्या रडारवर होते. वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या की मला ईडीची नोटीस आली, मला अशी कोणतीही नोटीस आली नाही. हे सगळं बहुमताच्या जोरावर सुरु आहे, अशी टीका राज ठाकरेंनी केली होती.
राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी आणि शाह यांच्या विरोधात रान पेटवले होते. तसेच नुकतेच ईव्हीएमविरोधात विरोधकांची एकजूट करून त्यांनी आवाज उठवला आहे. त्यामुळे राज यांना ही नोटीस आली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
हे सूडबुद्धीचं राजकारण आहे. भाजप आणि सरकार विरोधी भूमिका घेत असल्याने ही कारवाई केली जात आहे. मोदी आणि शाह यांच्या हुकूमशाहीला राज ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे या पद्धतीने दबावाचे राजकारण आहे. आम्ही या गोष्टीला भीक घालत नाहीत. आता आम्ही रस्त्यावर उतरून आमचा आवाज बुलंद करू. यात धक्का बसण्यासारखे काही नाही, हे आम्हाला अपेक्षित होतं, असं मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे ईडी प्रकरण?
काही वर्षांपूर्वी एनमसीटीच्या मालकीची असलेल्या कोहिनूर मिल क्रमांक 3 च्या जागेचा लिलाव झाला होता. ही जागा अगदी मोक्याच्या ठिकाणी म्हणजे दादरमधील शिवाजी पार्क येथे शिवसेना भवनाच्या अगदी समोर आहे. या जागेचा लिलाव 421 कोटी रुपयांना झाला आणि ही जागा मनोहर जोशींचा मुलगा उन्मेष जोशी यांच्या कंपनीने विकत घेतली. उन्मेष जोशी यांच्या कंपनीत स्वतः उन्मेष जोशी, राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर हे तिघे समान भागीदार होते. कोहिनूर मिलची जागा विकत घेताना उन्मेष यांनी आयएल अॅण्ड एफएसला ही सोबत घेतलं.421 कोटी रुपयांपैकी पन्नास टक्के रक्कम उन्मेष जोशी तर उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम आयएल अॅण्ड एफएस कंपनीने भरले. काही वर्षांनंतर आयएल अॅण्ड एफएसने आपला 50 टक्के हिस्सा 90 कोटी रुपयांना विकला. गुंतवणूक 225 कोटींची असूनदेखील तो हिस्सी कंपनीने 90 कोटी रुपयांना विकला आणि त्यानंतरदेखील आयएल अॅण्ड एफएस उन्मेष जोशींच्या कंपनीला कर्ज देत होते. उन्मेष जोशी यांच्या कंपनीला सुमारे 500 कोटी रुपयांचं लोन दिल होतं, ते कंपनीला चुकतं करणं शक्य नसल्याने त्या 500 कोटी रुपयांच्या बदल्यात जागा घेण्याचा आयएल अॅण्ड एफएस कंपनीने निर्णय घेतला. साधारण 2011 साली आयएल अॅण्ड एफएसने उन्मेष यांच्या कंपनीकडून 500 कोटींची जागा घेतली, मात्र या व्यवहाराबाबतची नोंदणी 2017 साली करण्यात आली. हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचं ईडीच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे.
