मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी ईडीची नोटीस देण्यात आली. यावरून पटेल यांनी आपलं कुटुंब तसंच ‘मिर्ची’ नावाने कुख्यात असलेल्या इक्बाल मेमन यांच्यात झालेल्या आर्थिक व्यवहारावर स्पष्टीकरण दिलं. ज्या व्यवहारावरुन आरोप करण्यात येत आहेत, तो व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर होता असं पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
पटेल यांनी जमिनीचा इतिहास सांगताना सांगितले की ही वादग्रस्त जमीन १९९० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली एम के मोहम्मद नावाच्या व्यक्तीकडून इक्बाल याला विकण्यात आली असल्याचं सांगितलं. यानंतर आमच्या पटेल कुटुंबात काही वाद झाले आणि २००४ रोजी इक्बाल मेमनसोबत जमिनीचा व्यवहार झाला. हा व्यवहार रजिस्ट्रारच्या समोर झाला. सर्व कागदपत्रं जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आली होती. जर इक्बाल मेमनवर आरोप होते, तर प्रशासनाने हा व्यवहार तेव्हाच रोखायला हवा होता असं प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलं आहे.
ईडीने जमिनीच्या या व्यवहारासंबंधी प्रफुल्ल पटेल यांना नोटीस बजावली असून १८ ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. “मीडियामध्ये सध्या काय सुरु आहे यासंबंधी मी काही बोलणार नाही. कारण मला अजून पूर्ण तथ्य माहिती नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये एका अहवालाची थोडीशी माहिती आली आहे. प्रत्येकाला आपल्याला वाटेल तसा अर्थ काढण्याचा अधिकार आहे. मी निवडणूक प्रचारात होतो. पण प्रसारमाध्यमांमध्ये येत-जात होतो, पण स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रचार सोडून यावं लागलं आहे,” असं प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.
हे होते प्रकरण:
प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा सहकारी इक्बाल मिर्ची याच्यासोबत आर्थिक आणि जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. पटेल यांच्या कुटुंबाच्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून इक्बाल मेमनसोबत आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचं आरोपात म्हटलं आहे. याचा तपास सध्या ईडीकडून करण्यात येत आहे.
पटेल यांच्या कुटुंबाची मालकी असेलल्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून इक्बाल मेमन याला एक प्लॉट देण्यात आला होता. हा प्लॉट वरळीमधील नेहरू तारांगणच्या समोर आहे. याच ठिकाणी मिलेनियम डेव्हलपर्सने १५ मजली इमारत उभी केली आहे. त्याचे नाव सीजे हाऊस असं ठेवण्यात आलं आहे. गेल्या दोन आठवड्यात याप्रकरणी ईडीने मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये ११ ठिकाणी छापे टाकले. छाप्यात मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या आधारावर ईडीकडून या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे.
