मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेले चार नियम यामध्ये कालानुरुप सुधारणा करण्याचा निर्णय ग्रंथालय संचालनालयामार्फत घेण्यात आला असल्याचे ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड यांनी कळविले आहे.
या नियमामध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहायक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री अनुदाने यासाठी मान्यता) नियम, 1970, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय संघ (सहायक अनुदानासाठी मान्यता देणे) नियम, 1971, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये, राज्य ग्रंथालय परिषद व जिल्हा ग्रंथालय समित्या (कामकाजाची कार्यपध्दती) नियम, 1973, महाराष्ट्र ग्रंथालयांना (संशोधन व साहित्यिक परिसंस्थांची ग्रंथालये)सहायक अनुदानाकरिता मान्यता देण्याचे नियम, 1974 याचा समावेश आहे.
ग्रंथालय चळवळीशी संबंधित लेखक, साहित्यिक, वृत्तपत्र संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सेवक, वाचक व सभासद, शैक्षणिक ग्रंथपाल, ग्रंथालय व्यावसायिक, संस्था, लोकप्रतिनिधी, महिला, महाविद्यालय/ विद्यापीठीय ग्रंथालय व माहितीशास्त्राचे प्राध्यापक, संचालनालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे की, प्रस्तावित अधिनियम व नियमांमध्ये सुधारणा/बदल सुचवावेत. बदल/ सुधारणा सांगताना त्याचे बाबनिहाय सकारण समर्थन करणे आवश्यक आहे. सुधारणा/अभिप्राय/मत/सूचना याबाबत पत्रव्यवहार समक्ष/टपाल/ईमेलदवारे ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हयाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांनी 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत सादर करावा.याबाबतचा संपूर्ण तपशील ग्रंथालय संचालनालयाच्या www.dol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
