मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाकरिता राज्य शासन आग्रही आहे. मात्र यापूर्वी झालेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत महालेखाकारांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर आक्षेपांची चौकशी करून त्यानंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
विधीमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात आज बुधवार (४ मार्च) शिवस्मारकाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला. या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाचे आराध्य दैवत असून, त्यांचे भव्य स्मारक जलदगतीने झाले पाहिजे. मात्र या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर महालेखाकारांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. शिवाय पर्यावरणाच्या अनुषंगाने न्यायालयांमध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तूर्तास शिवस्मारकाचे काम मागील वर्षभरापासून थांबलेले आहे. तसेच मागील पाच वर्षात या स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामात विशेष प्रगती झालेली नसल्याची माहिती देखील अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
