मुंबई: राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमधील स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ कारकून आणि शिपाई/हमालाच्या एकूण ९ हजार पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती मुंबई उच्चन्यायालयाने गुरुवारी उठवली. यामुळे सुमारे तीन लाख उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा न्यायालयांमधील स्टेनोग्राफरच्या १०१३, कनिष्ठ कारकुनाच्या ४७३८ आणि शिपाई/हमालाच्या ३,१७९ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले होते. ७ ऑगस्टपर्यंत ही भरतीप्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. जवळपास साडे तीन लाख उमेदवारांनी या पदांसाठी अर्ज केले होते. मात्र, या भरती प्रक्रियेत अंधांसाठी जागा ठेवण्यात आलेल्या नव्हत्या. हे २०१६ मधील दिव्यांग कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करत समाजसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेंवरील सुनावणीदरम्यान उच्चन्यायालयाने एप्रिलमध्ये या भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.
गुरुवारी हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्चन्यायालयाने भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवली. भरती प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठी राखीव कोटा मोकळा ठेवून सर्वसामान्य भरती प्रक्रिया सुरु करावी, असे उच्चन्यायालयाने सांगितले. तसेच दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ४ टक्के जागांसाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवून त्या जागा भरण्याचे उच्चन्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे दिव्यांग उमेदवारांनाही दिलासा मिळाला आहे.
