मुंबई : प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्चन्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र राज्य सरकारनं ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करु नये, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करावा, असं उच्चन्यायालयाने सांगितलं. नागरिकांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिक बॉटल्स रिसायकलिंगसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे जमा कराव्यात, अशा सूचनाही मुंबई उच्चन्यायालयाने दिल्या. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत आहे. भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचं संवर्धन करणं महत्त्वाचं असल्याचं मत निकाल देताना मुंबई उच्चन्यायालयाने व्यक्त केलं. राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक संघटना आणि वितरकांनी प्लास्टिक बंदीला विरोध करत याचिका दाखल केल्या होत्या.
हायकोर्ट हे आंदोलनाचं ठिकाण नाही, या शब्दांत उच्चन्यायालयाने परिसरात काळे कपडे, काळ्या रिबिनी लावून मोठ्या संख्येनं जमलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या संघटनेची मुंबई उच्चन्यायालने काल चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. अध्यादेश जारी केल्यापासून प्लास्टिक बंदीच्या पूर्ण अंमलबजावणीस राज्य सरकारडून तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. दंड आकारला नाही तर बंदीचा काय उपयोग?, नद्या, नाले, समुद्र सगळीकडेच प्लास्टिकच्या बाटल्यांचं प्रदूषण फोफावलंय असं स्पष्टीकरण राज्य सरकाराने दिलं होतं. राज्य सरकारने पेट बॉटल्सची जाडी, रुंदी, मायक्रॉन याविषयी कोणतेही निकष स्पष्ट केलेले नाहीत असा आरोप करत चिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्य सरकारने किमान तीन महिने प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयावर स्थगिती आणावी आणि समितीकडे म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती.
