आमच्या काही नव्या सदस्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे माझ्या कानावर आले आहे. तुमच्या विधीमंडळ नेत्यांकडून व्हीपची अंमलबजावणी केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल असे त्यांना सांगितले जात आहे. मात्र, ज्या व्यक्तीला पक्षाने दूर करण्याचा निर्णय घेतला त्यांना त्या पक्षाच्या संदर्भात कुठलाही निर्णय काढण्याचा अधिकार नाही. संसदेतील संसदीय विभागाकडून या संबंधीची स्पष्टता आम्ही घेतली असून घटनातज्ज्ञांची तसेच विधीमंडळातील निवृत्त अधिकाऱ्यांचेही याबाबत मत घेतल्याचे यावेळी शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवारांना आता कुठलाही अधिकार नाही त्यामुळे कोणी सांगत असेल की त्यांचं सदस्यपद धोक्यात येईल, तर याची मी जबाबदारीने सांगतो की त्याची जबाबदारी मी व्यक्तीगतरित्या घ्यायला तयार आहे. त्यामुळे नव्या सदस्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येईल असे सांगण्याचा कोणीही प्रयत्न करुन नये.
त्याचबरोबर अवैध पद्धतीने सत्तेत आलेल्यांना आपण दूर करु. किमान समान कार्यक्रमावर तिन्ही पक्षांचे सरकार लोकशाही मार्गाने या महाराष्ट्रात आपण निर्माण होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरची कार्यवाही संपल्यानंतर राज्यपालांना तुम्हालाच सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे लागेल, असा विश्वास यावेळी शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या सर्व आमदारांना यावेळी दिला.
हे गोवा नाही महाराष्ट्र आहे त्यामुळे इथे काहीही खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही पवार यांनी यावेळी भाजपाला दिला. इथं जे अयोग्य आहे त्यांना धडा शिकवण्याचे काम आम्ही करु शकतो इतके आपण समंजस आहोत. भाजपाकडून जे काही केले जात आहे ते आम्ही होऊ देणार नाही हे महाराष्ट्र दाखवून देईल, असे शरद पवार यावेळी म्हणाले.