मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना व सातत्याने दिलेले आकडे निखालस खोटे असून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जाहीर केल्याप्रमाणे सदर कर्जमाफी ३४ हजार कोटी रूपयांची आहे. हे सरकारने सिध्द करावे याकरिता खुल्या चर्चेचे आव्हान काँग्रेस पक्ष सरकारला देत आहे अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, कर्जमाफी योजना जाहीर कऱण्याआधी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने ३० जून २०१६ पर्यंत राज्यातील थकबाकीदार शेतक-यांची यादी सरकारला दिली होती. या यादीमध्ये ८९ लाख शेतक-यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे असे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांनी या यादीच्या आधारे कर्जमाफी योजना जाहीर केली. परंतु सदर योजना जाहीर केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने हे सर्व आकडे २००१ सालापासून थकबाकीदार असणा-या शेतक-यांचे आहेत व सरकार केवळ २०१२ ते २०१६ या चार वर्षातील थकबाकीदार शेतक-यांना कर्जमाफी देत आहे हे सप्रमाण सिध्द केले. यानंतर गुपचुपपणे सरकारने कर्जमाफीचा कालावधी तीन वर्षांनी वाढवला परंतु लाभार्थ्यांची संख्या मात्र वाढली नाही. यातूनच सरकार खोटे बोलत होते हे सिध्द होते. काँग्रेस पक्षाने २००१ पासूनच्या सर्व थकबाकीदार शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी सातत्याने लावून धरली होती. मात्र आता जवळपास १० महिन्यानंतर कर्जमाफीचा कालावधी पुन्हा वाढवून २००१ पर्यंत करण्यात आला आहे. परंतु लाभार्थ्यांची संख्या या ही वेळेला सरकारने वाढली असे सांगितले नाही. कर्जमाफीतून जवळपास ५० लाख शेतक-यांना वगळण्यात आले असून कर्जमाफी देण्याची प्रक्रिया कूर्म गतीने चालू असून शेतक-यांना कर्जमाफीच्या यादीतून बाद करण्याची प्रक्रिया मात्र वायुवेगाने सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ३४ हजार कोटी रकमेतून राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने दिलेल्या यादीप्रमाणे शेतक-यांची सरसकट कर्जमाफी शक्य आहे असा दावा करून सरकारने काँग्रेस पक्षाने दिलेले खुल्या चर्चेचे आव्हान स्वीकारावे असे सांगून या चर्चेतून काँग्रेस पक्ष सरकारचा खोटेपणा उघडा पाडेल असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला.
