मुंबई, परसातील कुक्कुटपालनास चालना देण्यासाठी राज्यातील ३०२ तालुक्यांत सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची (Intensive Poultry Development Blocks) स्थापना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून लाभार्थ्यास ५० टक्के म्हणजे ५ लाख १३ हजार ७५० रुपये अनुदान मिळणार आहे. तर प्रशिक्षणासह अनुदानासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण १५ कोटी ५८ लाख ३३ हजार रुपये एवढ्या निधीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सध्या राज्यातील 16 जिल्ह्यांत शासकीय सघन कुक्कुट विकास प्रकल्प, चार ठिकाणी मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र आणि एका ठिकाणी बदक पैदास केंद्र कार्यरत आहे. तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 14 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन याप्रमाणे 28 सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असे प्रकल्प असणारे तालुके वगळून राज्यातील इतर 302 तालुक्यांमध्ये सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. सन 2017-18 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक गटावर दोन हजार पक्ष्यांचा प्राथमिक समूह ठेवण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली.
प्राथमिक समुहाचे संगोपन करण्यासाठी या योजनेंतर्गत राज्य शासनाकडून एक हजार चौ. फुटाच्या 2 पक्षीगृहांचे बांधकाम, स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण, खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रुडर, इतर उपकरणे व लसीकरण, लघु अंडी उबवणूक यंत्र तसेच 400 उबवणुकीची अंडी, 20 आठवडे वयाचे अंड्यावरील 500 पक्षी, एकदिवसीय एक हजार मिश्र पिले, एकदिवशीय एक हजार पिलांसाठी 20 आठवडे कालावधीपर्यंत पक्षी खाद्य पुरवठा, पक्षी खाद्य ग्राईंडर आणि एग नेस्ट्स यांच्या खरेदीसाठी लाभार्थ्याला अनुदान मिळणार आहे. दोन हजार अंड्यांवरील पक्ष्यांच्या प्राथमिक समूहाचे संगोपन करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचे 50 टक्के म्हणजे 5 लाख 13 हजार 750 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सहा सदस्यांच्या समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. सध्यस्थितीत कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतील लाभार्थी तसेच लघु अंडी उबवणूक यंत्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला लाभार्थ्यांना विशेष प्राधान्य राहील. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना कुक्कुटपालन विषयक 5 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या कुक्कुट प्रकल्पांमध्ये देशी कोंबड्यासारखे दिसणारे रंगीत व रोगप्रतिकारक क्षमता असलेले गिरीराज, वनराज, सातपुडा, सुवर्णधारा, ग्रामप्रिया यासारख्या सुधारित पक्ष्यांचे सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेने संशोधित केलेल्या लो इनपूट टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने संगोपन केले जाईल.
या गटांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी तथा पशुपालक, महिला स्वयंसहाय्यता गट, सुशिक्षित बेरोजगार यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच गाव पातळीवरील छोट्या कुक्कुट व्यावसायिकांना परसातील कुक्कुटपालनासाठी सहजगत्या एक दिवसीय कुक्कुट पक्षी उपलब्ध होतील. उत्पादित अंडी व पक्ष्यांच्या विक्रीतून व्यावसायिकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार असून त्यांच्यासाठी शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. या योजनेमुळे दैनंदिन आहारात प्रथिनयुक्त आहाराचा समावेश होऊन कुपोषणावर मात होण्यास मदत होईल. भविष्यात कुक्कुट मांसास वाढती मागणी राहणार असून या योजनेमुळे मांसाची मागणी व पुरवठा यामधील तफावत दूर करणे शक्य होणार आहे. विविध केंद्र पुरस्कृत, राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांसाठी हे प्रकल्प मातृसंस्था म्हणून काम पाहू शकतील व त्यासाठी नव्याने गुंतवणूक करावी लागणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांना विविध योजनांसाठी उबवणुकीची अंडी, एकदिवसीय पिल्ले, तलंगा व नर वाटपासाठी अधिक वाव राहील. याव्यतिरिक्त लाभार्थ्यास नर कोंबडे, तलंगांची विक्री, रिकामी पोती, पोल्ट्री मॅन्यूअर व 72 आठवड्यानंतरचे कल्ड पक्ष्यांची (पूर्ण वाढ झालेले) विक्री यामधून देखील उत्पन्न मिळणार आहे.
आता मेट्रोच्या वाणिज्य वापरासाठी धंतोलीतील मैदानासाठी आरक्षित क्षेत्र
मुंबई, नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेनुसार मौजा धंतोली येथील भूखंड खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला होता. मात्र, नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी तो आवश्यक असल्याने आरक्षणात फेरबदल करून तो वाणिज्य वापरासाठी खुला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणावर राज्यात १८ पूर्णवेळ सचिवांची नियुक्ती
मुंबई, राज्यातील 18 जिल्ह्यातील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासाठी पूर्णवेळ सचिव पद निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यायी तक्रार निवारण केंद्रे निर्माण होण्याबरोबरच विधिविषयक जनजागृती उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविता येणार आहेत.
बदलत्या परिस्थ‍ितीनुसार प्राधिकरणावरील कामाचा ताण वाढत असल्याने पूर्णवेळ सचिव निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यानुसार राज्यातील अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली, गोंदिया, जालना, वाशिम, उस्मानाबाद, परभणी, रायगड, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासाठी पूर्णवेळ सचिव पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
मुंबई,नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी 917 कोटी 74 लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेमुळे येत्या दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून 2016 अखेर एकूण 71 हजार 551 हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून 2 हजार 376 सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील शासनाच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजना अंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती वगळण्यात आले आहे.
या योजना वगळल्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत 917 कोटी 74 लाख रुपये आहे. या प्रकल्पावर मार्च 2017 अखेर 628 कोटी 1 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित कामांची किंमत एकूण 289 कोटी 73 लाख रुपये इतकी आहे. हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
