मुंबई : पुढची २५ वर्ष एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करु शकत नाही, त्यासाठी महामंडळाकडे पैसाच नाही, असं म्हणत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी धुडकावून लावली आहे. यामुळे सरकार विरुध्द कर्मचारी असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
दिवाकर रावते म्हणाले की, “कर्मचाऱ्यांचा संप कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. तरीही सातव्या वेतन आयोगासाठी त्यांनी संप पुकारला आहे. सातवा वेतन आयोग देण्याची शक्ती महामंडळाची आणखी २५ वर्ष तरी होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण एसटी कायम तोट्यात असते. त्यापलिकडे जाऊन सरकारने सातवा वेतन आयोग द्यावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आणि बैठक बोलावली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मी सातवा वेतन आयोग देऊ शकत नाही, तुम्हालाही देऊ शकत नाही. शिवाय दिवाळीच्या काळात संप पुकारुन लोकांना वेठीला धरु नका, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.”
कराराची बोलणी ह्यांनीच बंद केली
कामगारांच्या पगारवाढीसंदर्भात, करार करण्यासाठी प्रशासन सतत मागे लागलंय, परंतु सातवा वेतन आयोगाशिवाय आम्ही बोलणार नाही, असा त्यांचा एकच हट्ट आहे. त्यामुळे करार होऊ शकलेला नाही. कराराची बोलणी ह्यांनीच बंद केली. कामगारांच्या हिताचं जे जे काही आहे, ते त्यांनी न मागताच आम्ही केलं आहे. त्यांचं हित जपणं आमचं काम आहे. त्याच भावनेतून काम करत असूनही सर्वांना वेठीला धरलं आहे.
छाजेड यांच्यामागे संघटना धावतेय
तरीही कर्मचाऱ्यांची संघटना छाजेड नावाच्या काँग्रेसमधील व्यक्तीमागे धावतेय. त्यांचं ऐकून संघटना काम करते. छाजेड हे काँग्रेसचे आहेत, त्यांना ह्या सरकाला अपशकून करायचं आहे. त्यांच्या नादाला लागून ही मंडळी संप करतेय, अशी माझी भावना बनली आहे.
एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि इतर वर्गाचं लांगूलचालन सुरु असताना अहोरात्र प्रवाशांच्या सेवेसाठी झटणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत मंत्र्यांनी असंवेदनशील विधान का करावं असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वाटाघाटीसाठी आमचे दरवाजे उघडे : जयप्रकाश छाजेड
दिवाकर रावतेंचं विधान उद्विग्नतेतून आणि विनोदातून आलं आहे, अशी प्रतिक्रिया इंटकचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी दिली आहे. “लोकांचे आज जे हाल होत आहेत, त्याची संपूर्ण जबाबदारी दिवाकर रावते आणि राज्य सरकारची आहे. आम्ही हौसेने संप केलेला नाही, वाटाघाटीसाठी आमचे दरवाजे उघडे आहेत,” असंही छाजेड म्हणाले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख ३ मागण्या :
एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा
पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी
जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारित करार होत नाही तो पर्यंत कर्मचारी, कामगारांना २५ टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी