मुंबई – राज्यातल्या औद्योगिक जमिनी नाममात्र दराने बिल्डरांना विकासासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. बंद पडलेल्या औद्योगिक भूखंडावर निवासी घरे आणि व्यावसायिक बांधकाम करण्यासाठी विकासकांना रेडीरेकनरच्या केवळ ४० टक्के रकमेवर खुले भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
याबाबत लवकरच कायदे तज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार करत असल्याचे चव्हाण यांनी ईनाडूशी बोलताना सांगितले. मुंबई आणि ठाणे या महानगरांमध्ये कवडीमोल भावात मोठ मोठ्या उद्योगपतींना त्यांच्या कारखान्याच्या जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक कंपन्यांनी औद्योगिक वापरासाठी जमिनी घेतल्या होत्या. अनेकांनी यावर कोणताही प्रकल्प उभारला नाही. तर अनेक सुरू असलेले प्रकल्प बंद झाले आहेत. प्रदूषणाच्या कारणाने त्या ठिकाणचे प्रकल्प अन्यत्र हलवण्यात आले आहेत. अशा बंद पडलेल्या प्रकल्पांच्या भूखंडाचे या आधी १८९४ च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार काही कंपन्यांनी हस्तांतरण केले आहे.
खुल्या बाजार भावाच्या ५० टक्के दराने रक्कम भरून हस्तांतरण केले जात होते. तर व्यावसायिक उद्देशासाठी बाजारभावाच्या ७५ टक्के रक्कम अडा करून हे हस्तांतरण केले जात होते. मात्र सरकारने नुकताच घेतलेल्या निर्णयानुसार खुले भूखंड केवळ रेडीरेकनरच्या ४० दराने विकासकांना देण्यात येणार आहेत.
दरम्यान बिल्डरांना जमिनी आंदण देणाऱ्या या निर्णयामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार असून विकासकाचे उखळ पांढरे होणार असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
