महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमावादात केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करून वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा, असे आमदार जयंत पाटील यांनी बुधवारी महाराष्ट्र विधान परिषदेत सांगितले.
कर्नाटकातील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा “कायदेशीरपणे पाठपुरावा” करण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर केल्यावर त्यांची मागणी आली.
बेळगाव, कारवार बिदर, निपाणी, भालकी आणि कर्नाटकातील ८६५ मराठी भाषिक गावांच्या जमिनीचा “प्रत्येक इंच” (महाराष्ट्रात) समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीररीत्या पाठपुरावा करेल, असे या ठरावात म्हटले आहे.
दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली असता, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल देत नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा आणखी भडकणार नाही, याची काळजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे महाराष्ट्राच्या ठरावात म्हटले आहे.
मात्र, कर्नाटक सरकारने विधानसभेत ठराव करून उलट भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत ८६५ गावे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावीत, अशी मागणी शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) मंगळवारी महाराष्ट्र विधानसभेत केली. मात्र, ठरावात त्याचा समावेश झालेला नाही.
बुधवारी एमएलसी पाटील म्हणाले, “केंद्राने जम्मू-काश्मीरबाबत तात्काळ निर्णय घेतला आणि त्याचे केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिका घेऊन वादग्रस्त क्षेत्र (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमारेषेशी संबंधित) केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावे.”
लोकसभेला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी तातडीने केंद्र सरकारशी संपर्क साधावा, असे ते म्हणाले.
कर्नाटक विधानसभेने गेल्या गुरुवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर एकमताने ठराव संमत केला, ज्यामध्ये दक्षिणेकडील राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आणि शेजारील राज्याला एक इंचही जमीन न देण्याचा ठराव केला. महाराष्ट्राने निर्माण केलेल्या सीमावादाचाही या ठरावात निषेध करण्यात आला.
पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगावावर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे, कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे.
तसेच सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या ८०० हून अधिक मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे तर, कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि १९६७ च्या महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम म्हणून भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन कायम ठेवते.
Web Title: Maharashtra- Karnataka Seemawad: Kendrane Vaadgrast Kshetra Kendrasashit ghoshit karave,” aamdar Jayant Patil
