महाराष्ट्र विधानसभेत सोमवारी मांडण्यात आलेले महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ बुधवारी मंजूर करण्यात आले.
कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला भ्रष्टाचारविरोधी लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद असलेले विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार, लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी आणि सभागृहाच्या अधिवेशनात प्रस्ताव आणण्यापूर्वी विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल.
विधेयकातील तरतुदींनुसार अशा प्रस्तावाला महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक असते.
या विधेयकात असेही म्हटले आहे की लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या प्रकरणांची चौकशी करणार नाहीत, जे अंतर्गत सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित आहेत अशी कोणतीही चौकशी गुप्त ठेवली जाईल आणि तक्रार फेटाळण्यास पात्र असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्त आल्यास, चौकशीचे रेकॉर्ड प्रकाशित केले जाणार नाही किंवा कोणालाही उपलब्ध करून दिले जाणार नाही, अशी तरतूद आहे.
तरतुदीनुसार, लोकायुक्तांचा एक अध्यक्ष असेल, जो उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश असेल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. लोकायुक्ताचे जास्तीत जास्त चार सदस्य असतील, त्यापैकी दोन न्यायपालिकेतील असतील.
लोकनियुक्त अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष, विधानपरिषदेचे अध्यक्ष, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि परिषदेचे सदस्य असतील आणि मुख्य न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नामनिर्देशित केलेले न्यायाधीश असतील.
निवड समितीमध्ये कोणाच्याही अनुपस्थितीत लोकायुक्त अध्यक्ष किंवा सदस्याची नियुक्ती अवैध ठरणार नाही, असे विधानसभा मांडण्यात आलेल्या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
Web Title: Maharashtra Vidhansabhet Lokayukta Vidheyak Manjur
