केरळ : देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून वाद सुरु आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी मंगळवारी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातला एक प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. यामध्ये केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बहुमताने हा प्रस्ताव केरळच्या विधानसभेत मंजुर झाला. काँग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला.
मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले, सीएए हा देशाचा धर्मनिरपेक्ष दृष्टीकोन आणि सन्मानाविरोधात आहे. तसेच यामध्ये नागरिकत्व देताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार आहे. हा कायदा संविधानाची मुलभूत मूल्ये आणि सिद्धांतांविरोधात आहे. केरळला धर्मनिरपेक्षता, युनानी, रोमन आणि अरब लोकांचा एक मोठा इतिहास राहिला आहे. यांपैकी प्रत्येक जण आमच्या भूमीवर राहिला आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लिमही भारतात सुरुवातीला केरळमध्येच दाखल झाले होते. त्यामुळे आमची परंपरा ही सर्वसमावेश आहे.
Thiruvananthapuram: Chief Minister of Kerala Pinarayi Vijayan moves resolution against #CitizenshipAmendmentAct in state Assembly, demanding withdrawal of #CAA. pic.twitter.com/IkkfLCwAyG
— ANI (@ANI) December 31, 2019
आपल्या विधानसभेला ही परंपरा जिवंत ठेवणे गरजचे आहे. तसेच केरळमध्ये कुठलेही डिटेन्शन सेंटर निर्माण करण्यात येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार जेम्स मॅथ्यू यांनी पाठिंबा दर्शवला. तर काँग्रेसचे व्ही. डी. सतीशन यांनी देखील आपले समर्थन दिले. त्यांनी म्हटले, “एनआरसी आणि सीएए या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सीएए स्पष्टपणे संविधानाचे कलम १३, १४ आणि १५ चे उल्लंघन करतो आहे.”
सीपीआयच्या के. सी. दिवाकरन यांनी या प्रस्तवाला समर्थन देताना म्हटले की, “विधानसभेला हा प्रस्ताव मांडणे भाग पडले आहे. भारतात अनेक भागात या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरु आहेत, अशी आंदोलने यापूर्वी कधीही झालेली नाहीत. हा प्रस्ताव मंजुर करुन केरळची विधानसभा जगाला एक संदेश देऊ इच्छित आहे.”
सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर भाजपाचे एकमेव आमदार ओ. राजगोपाल यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की, हे बेकायदेशीर आहे कारण हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुर झाला आहे.
