सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शुक्रवारी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीसंबंधित सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याबाबतचा निर्णय २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करून घेण्यात येईल.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्तीहिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार मोठ्या खंडपीठाकडे करण्याचा मुद्दा या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नबाम रेबियाचा निकाल सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचा की नाही, याचा निर्णय केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खटल्यातील गुणवत्तेवर सुनावणीसह घेता येईल. त्यात महाराष्ट्रातील राजकीय प्रकरणांची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार,, “प्रकरणातील तथ्यांशिवाय संदर्भाचा मुद्दा एकाकीपणे ठरवला जाऊ शकत नाही. केसच्या गुणवत्तेनुसारच संदर्भाचा निर्णय घेतला जाईल.”
गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिस्पर्धी शिवसेना गटांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने पाच न्यायाधीशांचे नबाम रेबिया प्रकरण पुनर्विचारासाठी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली.
२०१६ च्या नबाम रेबिया प्रकरणात, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे मानले होते की जेव्हा स्पीकर त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित असेल तेव्हा ते अपात्रतेची कार्यवाही सुरू करू शकत नाहीत.
सेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणात घालून दिलेल्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
“नबाम रेबिया आणि १० व्या अनुसूचीकडे पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे कारण यामुळे कहर झाला आहे,” सिब्बल म्हणाले.
राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये, राजकीय पक्षातून निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या पक्षांतरास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे आणि त्यात पक्षांतरांविरुद्ध कठोर तरतुदी आहेत.
Web Title: Maharashtra Political Crisis| Supreme Court to decide later on referring pleas to 7 judge bench
