महत्वाचे
2 जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा प्रकरणी पटियाला हाऊस कोर्टाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली
काँग्रेस नेत्यांनी सरकारवर पलटवार करत धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे
मनमोहन सिंग-कपिल सिब्बल यांचा सरकारवर पलटवार
नवी दिल्ली – युपीए-2 कार्यकाळात झालेल्या सर्वात मोठ्या 2जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा प्रकरणी पटियाला हाऊस कोर्टाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजकीय भूकंप आला असून, काँग्रेस नेत्यांमध्ये नवा उत्साह निर्माण झाला आहे, रस्त्यापासून ते थेट सभागृहापर्यंत सरकारला धारेवर धरत आहेत. ज्या घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे आम्ही विरोधी पक्षात आलो, तो घोटाळा झाला नाही असं काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद बोलले आहेत. राज्यसभेत याप्रकरणी गदारोळ करण्यात आला.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वकील कपिल सिब्बल बोलले आहेत की, ‘विरोधकांच्या खोट्या आरोपांचा घोटाळा झाल्याचं सिद्ध झालं आहे. कोणत्याही पुराव्याशिवाय युपीए सरकारवर निराधार आरोप करण्यात आले होते. तत्कालीन कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी काँग्रेस सरकारविरोधात षडयंत्र रचलं होतं. या निर्णयामुळे विनोद राय नेमकं कुणासाठी काम करत होते हे सिद्ध झालं आहे’.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो असं म्हटलं आहे. ‘युपीए सरकारविरोधात दुष्प्रचार करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व आरोप निराधार असल्याचं सिद्द झालं. चुकीच्या पद्दतीने सर्व आरोप लावण्यात आले होते’, असं मनमोहन सिंग म्हणाले आहेत. माजी कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी माफी मागावी अशी मागणी काँग्रेस करत आहे. सध्या विनोद राय बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख आहेत.
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी.चिंदबरम यांनीही निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या प्रकरणात झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप खोटे होते अशी प्रतिक्रिया चिंदबरम यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. सरकारमध्ये सर्वोच्च पातळीवर भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपामध्ये अजिबात तथ्य नव्हते. हे आजच्या निकालाने सिद्ध झाले असे चिंदबरम म्हणाले.
संपूर्ण देशाला हादरवणा-या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके नेत्या व खासदार कनिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. 2 जी स्पेक्ट्रम व्यवहारावर कॅगने आपल्या अहवालातून ताशेरे ओढल्यानंतर २०१० साली हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला होता. पारदर्शक निविद प्रक्रियेशिवाय ए. राजा यांच्या दूरसंचार मंत्रालयाने 2 जी स्पेक्ट्रमच्या १२२ परवान्यांचे वाटप केले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. २ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व परवाने रद्द केले होते.
