पुद्दुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरीतील काँग्रेसप्रणीत सरकार हे बहूमत सिद्ध न करता आल्यामुळे कोसळले आहे. मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी सभागृहात बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच आपल्या आमदारांसोबत सभागृहातून वॉकआऊट केले. काही वेळानंतर राजभवनात जाऊन उपराज्यपाल किरण बेदी यांना आपला राजीनामा सादर केला. विधानसभा विशेष अधिवेशनात ते म्हणाले की, माजी उपराज्यपाल किरण बेदी आणि केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सरकार पाडण्याचे खूप प्रयत्न केले. जर आमचे आमदार आमच्या सोबत असते, तर हे सरकार पाच वर्षे चालले असते.
नारायणस्वामी पुढे म्हणाले की, “आम्ही द्रमुक आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले होते. आम्ही सर्व पोटनिवडणूकीत विजय प्राप्त केला, यावरून गोष्ट स्पष्ट होते की, पुडुचेरीच्या जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे.”
सरकार संकटांत येताच केंद्राने केली उपराज्यपालांची बदलीपुद्दुचेरी
व्ही. नारायणस्वामींच्या नेतृत्वातील काँग्रेंसच्या चौथ्या आमदाराने राजीनामा देताच मोदी सरकारने घाईगडबडीत उपराज्यपाल किरण बेदी यांना उपराज्यपाल पदावरुन हटवले. त्याजागी तेलंगाणाचे राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यांना पदभार दिला. उपराज्यपाल सुंदरराजनने व्ही. नारायणस्वामी सरकाराला 22 फेब्रुवारीपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहे.
11 महिन्यात काँग्रेसने गमावले दुसरे राज्य
काँग्रेस पक्ष 2020 च्या सुरुवातीला राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, पुद्दुचेरी आणि महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत होते. गेल्या वर्षी काँग्रेसच्या हातून सर्वात आधी मध्य प्रदेश गेले. ज्योतिरादित्य सिंधियांच्या समर्थक आमदारांनी कमलनाथ सरकारच्या विरोधात बंड पुकारल्यानंतर कमलनाथ यांना मार्च 2020 मध्ये राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर आता काँग्रेसने पुद्दुचेरी गमावले आहे.
काँग्रेस पक्षाचे सरकार आता राजस्थान, पंजाब आणि महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. महाराष्ट्रात ते शिवसेना-एनसीपीसोबत युतीत असून राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये स्वबळावर सत्तेत आहे. यात राजस्थानचे प्रकरण नाजूक आहे. कारण, सचिन पायलट यांनी जुलै-ऑगस्ट 2020 मध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरुद्ध बंड केले होते. गहलोत यांनी एकवेळा बहूमत सिद्ध केले असून पुन्हा बंड झाल्यास अजून बहुमत चाचणी द्यावी लागेल.
बहूमत सिद्ध करण्याच्या एक दिवस आधी दोन राजीनामे
काँग्रेसच्या व्ही. नारायणस्वामी यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी 22 फेब्रुवारी रोजी बहूमत चाचणी होणार होती. परंतु, एक दिवस आधी काँग्रेसचे आमदार लक्ष्मीनारायण आणि मित्रपक्ष द्रमुकेच वेंकटेशन यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. यानंतर नारायणस्वामी सरकार अल्पमतात आले आणि सरकार वाचवणे कठीण झाले.
