नवी दिल्ली: केंद्र सरकार बालकांचे लैंगिक शोषणापासून सुरक्षा (पोक्सो) कायद्यात १२ वर्षांपर्यंतच्या अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतुद करणार आहे. याची प्रक्रिया सुरू केल्याबाबत आज केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला एका पत्राद्वारे माहिती दिली.
वकिल अलाख आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ०-१२ वयोगटातील मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आपला प्रतिसाद देताना केंद्र सरकारने हे पत्र दिले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला ठेवली आहे.
जम्मू काश्मीरमधील कठुआ येथे ८ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून खून झाल्याची घटना घडल्यानंतर बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी या गुन्ह्यात मृत्यू दंडाची शिक्षेची तरतुद करणार असल्याचे सुतोवाच केले होते.
 कायद्यात १२ वर्षांपर्यंतच्या अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतुद करणार आहे. याची प्रक्रिया सुरू केल्याबाबत आज केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला एका पत्राद्वारे माहिती दिली.){kind=link}