कोलकाता : नागरिकत्व कायदा विरोधात आंदोलनचे लोन सर्वत्र पसरले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील राधामाधवतला भागात ट्रेनवर दगडफेक करणारा भाजपचा कार्यकर्ता निघाला. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी डोक्यावर गोल जाळीदार टोपी आणि लुंगी या वेशात येऊन ट्रेनवर दगडफेक केली. यावेळी एका कार्यकर्त्याला त्याच्या पाच साथीदारांसोबत अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक लोकांनी त्यांना धावत्या ट्रेनवर दगडफेक करताना पाहिलं आणि पकडून पोलिसांच्या हवाली केलं. मुर्शिदाबादमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सहा तरुण सेल्दाह-लालगोला मार्गावर सेल्दाहवरून सुटणाऱ्या चाचणी इंजिनावर दगडफेक करताना रंगेहाथ पकडले. या सहापैकी एक अभिषेक सरकार (२१) हा स्थानिक भाजप कार्यकर्ता आहे.
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी या घटनेचा उल्लेख न करता असा आरोप केला होता की भाजप कार्यकर्त्यांसाठी जाळीदार टोप्या खरेदी करत आहे आणि दंगे करून विशिष्ट समाजाला बदनाम करत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी असं म्हटलं की सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणारे आंदोलनकर्ते त्यांच्या कपड्यांवरून सहज ओळखू येतात.
West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata: Agar CAB itna accha hai toh Pradhan Mantri ji aapne vote kyun nahi dala? Aap do din Parliament mein the, lekin jab aapne vote nahi dala toh mujhe yeh andaza hai ki aap bhi isse support nahi karte. Aap ise reject kar dijiye. pic.twitter.com/aBVNQBBiS9
— ANI (@ANI) December 20, 2019
पोलिसांनी सहा लोकांची बहरमपूर ठाण्यात चौकशी केली. यांचा आणखी एक साथीदार पसार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी हे मान्य केले की अभिषेक भाजपचा सदस्य आहे. मात्र भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष गौरी शंकर घोष यांनी म्हटले आहे, ‘ अभिषेक पक्षसदस्य नाही. आम्हाला राधामाधवतला घटनेबद्दल काहीही माहित नाही.’
जिल्हा पोलीस प्रमुख मुकेश म्हणाले, ‘तरुणांचा दावा आहे की त्यांनी लुंगी आणि टोपी व्हिडिओ शूटिंग करण्यासाठी घातली होती. हा व्हिडिओ त्यांना आपल्या युट्यूब चॅनेलवर अपलोड करायचा होता. मात्र आम्हाला आतापर्यंत असा कुठलाही व्हिडिओ मिळालेला नाही.’
ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली लाखोंच्या संख्येत निघाला होता मोर्चा…
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली CAA आणि NRC विरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. ममता बॅनर्जीने हा कायदा रद्द करा त्याची आम्ही अंमलबजावणी करणार नाही असे सांगितले होते.
