महत्वाचे…
१.सुरुवातीला दिल्ली आणि नोएडात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाणार २. मालमत्ता, मालकी, मालमत्ता कर नोंदी, वीज, पाणी, गॅस यासंबंधीची माहिती त्याच्याशी जोडली जाणार ३. या प्रकल्पाची जबाबदारी ‘मॅप माय इंडिया’ या खासगी कंपनीकडे सोपवली
नवी दिल्ली । केंद्र सरकार आणखी एक ‘डिजिटल पाऊल‘ टाकण्यास सज्ज झाले आहे. आधारनंतर आता निवासी पत्ता डिजिटल करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश टपाल विभागाला देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत तीन पिन कोड असलेल्या ठिकाणांवरील मालमत्तेला सहा अक्षरी डिजिटल पत्ता देण्यात येणार आहे.
वेगवेगळ्या मालमत्तांची ठिकाणे डिजिटल केल्यास संबंधित मालमत्ता, मालकी, मालमत्ता कर नोंदी, वीज, पाणी, गॅस यासंबंधीची माहिती त्याच्याशी जोडली जाणार आहे. सुरुवातीला दिल्ली आणि नोएडात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार केला जाईल. ई-अॅड्रेसचा वापर पोस्टल अॅड्रेस म्हणूनही करता येईल. टपाल विभागाने या प्रकल्पाची जबाबदारी ‘मॅप माय इंडिया’ या खासगी कंपनीकडे सोपवली आहे. अतिरिक्त महासंचालक अभिषेक कुमार सिंह यांनी २७ सप्टेंबरला कंपनीला पत्रही पाठवले आहे. या योजनेंतर्गत मिळालेल्या माहितीचा उपयोग टपाल विभागाला डिजिटल अॅड्रेससाठीही करता येणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ई-लिंकिंगच्या माध्यमातून किचकट पत्तेही शोधणेही सोपे होणार आहे, असे ‘मॅप माय इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश वर्मा यांनी सांगितले.
