नवी दिल्ली: देशातील १६ राज्यातील ५० हजारांहून अधिक मदरसा शिक्षकांना मागील दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून वेतन देण्यात आलेले नाही. वेतन नसल्यामुळे अनेकजण आपले काम सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदी राज्यांचाही समावेश असून येथील मदरसा शिक्षकांना स्कीम फॉर प्रोव्हायडिंग क्वॉलिटी एज्युकेशन (एसपीक्यूएम) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वेतनाचा हिस्सा मिळालेला नाही.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २००८-०९ मध्ये मदरसांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एसपीक्यूएमची सुरूवात केली होती. त्याअतंर्गत मदरसा शिक्षकांच्या वेतनातील मोठा हिस्सा केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार होता. पदवीधर शिक्षकांना दरमहा ६ हजार तर पदव्युत्तर शिक्षकांना दरमहा १२ हजार रूपये देण्यात येणार होते. त्यांच्या वेतनातील हा क्रमश: ७५ आणि ८० टक्के हिस्सा होतो. वेतनाचा उर्वरित हिस्सा राज्य सरकारकडून दिला जातो, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.
आंदोलनाच्या पवित्र्यात मदरसा शिक्षक
अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघाचे (एबीएमएएसएस) मुस्लिम राजा खान म्हणाले की, भारतातील अर्ध्याहून अधिक मदरसे उत्तर प्रदेशात आहेत. यूपीत २५ हजार मदरसे शिक्षक आहेत. सोळा राज्यातील शिक्षकांना केंद्र सरकारने वेतन दिलेले नाही. काही राज्यांमध्ये तर तीन वर्षांपासून वेतन देण्यात आलेले नाही. आम्ही ८ जानेवारी रोजी लखनऊ येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डचे अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी म्हणाले की, २०१६-१७ मध्ये २९६.३१ कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. २०१७-१८ मध्ये अद्यापतरी निधी जारी करण्यात आलेला नाही.
