मग ‘डल्लामारणाऱ्यांविरोधात’ सरकार गप्प का?

एकीकडे विरोधी पक्षांनी ‘हल्लाबोल’ यात्रेच्या माध्यमातून सरकारविरोधात पवित्रा घेतला असताना सत्ताधारीदेखील त्याच आक्रमकतेने प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज झाले आहे. ‘हल्लाबोल’वाल्यांच्या ‘डल्लामार’ यात्रेचे पुरावे सभागृहासमोर मांडण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या स्थितीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच कसे जबाबदार आहे हे पुराव्यांसह सादर करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत आहेत. परंतु सरकार स्थापन करुन युतीला तीन वर्षाचा कालावधी लोटला. जर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे डल्लामारणाऱ्यांविरोधात पुरावे होते तर त्यांनी आता पर्यंत त्यांच्यावर कार्यवाही का केली नाही. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री हे स्वत: गृहमंत्री सुध्दा आहे. सरकारच्या अपयशाचे पितळ विरोधकांनी उघडे पाडू नये यासाठी तर मुख्यमंत्री विरोधकांना ब्लॅकमेल करण्याचे राजकारण करत तर नाहीत ना?असेच त्यांच्या विधानावरुन दिसून येत आहे. हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार हे सत्ताधाऱ्यांना आधीपासूनच माहित होते. आघाडीच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळातील कामे आणि आम्ही ३ वर्षांत केलेली कामे यांचा लेखाजोखाच सभागृहात मांडू असे मुख्यमंत्री बोलत आहे, त्यांनी ते जरुर मांडावे. पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने कर्ज घेतले. सरकार विकासकामांना कात्री लावणार नाही. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक दिवाळखोरीची काळजी विरोधकांनी करू नये,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत आहे. खरतर विरोधी पक्षाचे काम हे सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असते. जनतेच्या व राज्याच्या हिताचे काम जर झाले नाही तर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना त्याचा जाब विचारणे यामध्ये काहीही चुकीचे नाही. परंतु जुमलेबाजी करुन सत्ताधारी वेळ मारुन नेत आहे. हा प्रकार राज्यासाठी,देशासाठी धोक्याचाच आहे. तीन वर्ष उलटले सर्वजण अच्छे दिनाच्या प्रतिक्षेची वाट बघून धकले. सरकारच्या तालीबानी व चुकीच्या धोरणामुळे प्रत्येकांच्या मनात चिड निर्माण झाली. सत्ताधारी ज्यावेळी विरोधी पक्षात होते त्यावेळी ते सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर ओरडून ओरडून बोलत होते. त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे दाखवत होते. जनतेने सत्ताधाऱ्यांना नाकारले आणि युतीला संधी दिली. आता तीन वर्ष उलटले मग त्या पुराव्याचे काय केले. राज्यात,देशात मोठ्या प्रमाणात नोटाबंदी आणि वस्तू सेवा कर । जीएसटी। मुळे व्यवसाय ठप्प झाले,बेरोजगारी वाढली. उदयोग,व्यवसाय बंद पडले. काळा पैसा आला नाही. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. सरकार म्हणून जे काही निर्णय घेतले त्यामध्ये त्यांना सपशेल अपयश आले. आता सरकारमध्ये खरी धमक असेल आणि त्यांच्या जवळ डल्लामारणाऱ्यांचे पुरावे असतील तर त्यांनी जरुर कारवाई करावी. अन्यथा जनताच निवडणूकीत सरकारच्या विरोधातील आक्रोशाचा हिशेब चुकता करेल याचा भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावा.