प्रवाशांच्या सेवेसाठी असे ब्रीद घेऊन एसटी रस्त्यावर धावते. परंतु हाच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. राज्यातील ७२ लाख प्रवाशांची दररोज ने-आण करणारं एसटी महामंडळ तोट्याच्या गर्तेत अडकलं आहे. कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असून परिवहन मंत्री दिवाकर रावते कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात मग्रुरीने वागत आहेत. रावते यांनी नुकतेच विधान केले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार मागील सरकारामुळे कमी आहेत, त्यांच्या नावानं बोंब मारा. एका प्रकारे ते मागण्या धुडकावून लावत आहेत. सत्ता आणि पदामुळे इतरांना तुच्छ समजाणारे रावते आज मंत्रीपदामुळे मग्रुरीत वावरत आहेत. इतर कामांसाठी कोट्यवधी रुपयाची उधळपट्टी होत असून कुणाकुणाचे खिसे भरले जात आहेत ते समोर येणे गरजेचे आहे. तीन वर्षात एसटी मध्ये कामाच्या नावाने कोट्यवधी रुपये खर्च झालेत असं आपण गृहीत धरु. जर खर्चाच्या कामाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी होत असेल आणि ‘पारदर्शक काम’ झाले असेल तर श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी रावतेंनी एवढं आदळआपट करु नये. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा समोर आला की, ‘एसटी तोट्यात आहे’ हे कारण देत, कामगारांचा वेतनवाढ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येतो. सद्यस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु, एसटी तोट्यात असताना विविध कामांच्या नावाखाली महामंडळाकडून अवास्तव खर्च करण्यात येत आहे. यामुळे एसटीला मोठा आर्थिक भारही सहन करावा लागत आहे. गेल्या तीन वर्षांत एसटी महामंडळाने घेतलेल्या कामांची, निर्णयांची व खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी जर जोर धरत असेल तर त्याचे पारदर्शक सरकारने आणि त्यांच्या एसटीच्या मंत्र्यांनी एवढ घाबरण्याची गरज नाही. एसटी महामंडळाने मराठी भाषा दिनासाठी १०० कोटी खर्च केले. तर नव्या गणवेशापोटी ७३ कोटी रुपये लागणार आहेत. काही गणवेश तयार होऊन आले परंतु दर्जाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. राज्यभरातील स्थानक-आगार स्वच्छतेसाठी खासगी कंपनीला ४४७ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. पूर्वी महामंडळातील सफाई कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक २० कोटी खर्च होता. आगार बसस्थानकांच्या लोखंडी गेटसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र ३३ कोटींचा खर्च करणार आहेत. या खर्चाला महामंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूत्राला बगल देत, एसटी चेसिसची खरेदी करण्यात आली आहे. गणवेश सोहळयासाठी राज्यात केवळ १० हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई सेंट्रल येथील मुख्यालयात २४ बाय ४८ फूट मापाचा भव्य रंगमंच उभाराला होता. यासाठी खासगी इव्हेंट कंपनीला लाखो रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. या खर्चाबाबत महामंडळाने, सदर खर्च कंत्राट मिळालेली कंपनी करणार असून गणवेश प्रमोशनसाठी खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळात इलेक्ट्रॉनिक मशिन तिकिटांसाठी खासगी कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीत एसटी महामंडळाला पूर्वी प्रति तिकिटासाठी २१ पैसे द्यावे लागत होते. मुदतवाढीनंतर ३३ पैसे महामंडळ देणार आहे. यामुळे महामंडळाला २०० कोटींचा भार सहन करावा लागणार आहे. गेल्या २००५ पासून एसटी मध्ये एक योजना सुरु होती. ती म्हणजे प्रवाशाने २०० रुपये भरावे आणि वर्षभर कोणत्याही ठिकाणी प्रवास करतांना तिकिटावर १० टक्के सुट मिळवावी. या योजनेतून एसटीच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये येत होते तसेच एसटीचे वर्षभरासाठी ग्राहकही आकर्षित राहायचे. मात्र काही खासगी वाहनधारकांच्या बड्या लोकांनी यामध्ये एसटीला मॅनेज करुन ती योजना बंद करण्यास भाग पाडले. चार महिण्यापूर्वीच ती योजना बंद करण्यात आली. यामुळे एसटीलाच कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. एसटीच्या विविध संघटनां आपल्या न्याय व मागण्यांसाठी आंदोलन करतात परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. एकीकडे खासगी बसेसशी स्पर्धेच्या नावावर एसटीची कोट्यवधी रुपयांचे उधळपट्टी सुरु आहे तर दुसरीकडे एसटीला तोट्यात दाखवून सरकारचा खासगीकरणाचा डाव आखत आहेत. पारदर्शक सरकारने आणि गप्पा मारणाऱ्यांनी एकदा सर्व कामांच्या खर्चाची श्र्वेतपत्रिका काढावी आणि दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्यावे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
