आपल्या देशात विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात पुतळे,स्मारक,म्हटले की मतांसाठी राजकीय पक्षांचा हा महापुरुषांच्या नावाने केला जाणारा ‘राजकीय धंदा’ म्हटला तर ते वावग ठरणार नाही. मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करुन ‘जलपूजन’ झालं होतं. मात्र आज एक वर्षानंतर स्मारकाची वीट तर सोडाच, निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नाही. हा सर्व प्रकार भाजपा सरकारचा राजकीय ड्रामेबाजीचा खेळ होता का? हा सर्व मतांच्या राजकारणासाठी पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन करण्यात आले होते का? की एका समाजाला खूष करण्यासाठी सरकारची ही खेळी होती. २००४ ला विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे २००९ मध्ये या स्मारकाबाबत पुन्हा चर्चा झाली, जेव्हा आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं या स्मारकाचा पुन्हा उल्लेख केला. पण त्यानंतर पर्यावरण संरक्षणाच्या कारणांमुळे अडकलेल्या परवानग्या, मुंबईतल्या मच्छीमारांचे प्रश्नं आणि राष्ट्रीय हरित लवाद तसंच मुंबई उच्च न्यायालात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे हे शिवस्मारक सतत चर्चेत राहिलं. या दरम्यान स्मारकाची उंचीच नव्हे तर त्याचा खर्च, आणि श्रेय लाटणाऱ्यांची संख्या सतत वाढतच गेली. २०१४ मध्ये आघाडीच सरकार गेल आणि भाजपा सरकार सत्तेत आल. गेल्या वर्षीच्या २४ डिसेंबरला मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला देवेंद्र फडणवीस सरकारनं या स्मारकाचं जलपूजन केलं होतं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्मारकाच्या प्रस्तावित जागेवर बोटीनं जाऊन हे जलपूजन केलं होतं. मात्र गेल्या वर्षभरात स्मारकाच्या उभारणीसाठी काहीच हालचाली न झाल्याचं दिसून येत आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते जर स्मारकाचे जलपूजन होत असेल आणि सरकारकडूनच त्याला विलंब होत असेल तर हे मतांसाठी होत आहे का? राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचा सरकार असल्यानंतरही घोड कुठ अडलयं असा प्रत्येकाला प्रश्न पडतो. “शिवस्मारकाचं गेल्या चार वर्षांत कोणतंही काम झालेलं नाही. स्मारक होईल ही नरेंद्र मोदींच्या अन्य घोषणाबाजींपैकीच एक घोषणा आहे. केवळ पोकळ घोषणा आणि प्रत्यक्षात काम नाही, ही या सरकारची नीती आहे. शिवाजी महराजांच्या नावाचा वापर राजकारणापुरता करायचा आणि प्रत्यक्षात काही करायचं नाही.अस चित्र निर्माण झालाय. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीआधी या सरकारनं जनतेसमोर हा जलपूजनाचा दिखाऊपणा केला होता याचाही जवाब जनतेला द्यावा लागेल. सरकारवर कर्ज झाल्याची ओरड होते तर दुसरकीकडे घोषणांचा पाऊस पाडल्या जातो हे थांबणे गरजेचे आहे. सरकार जे करु शकत नाही त्या घोषणा मतांसाठी केल्या जातात असाच याचा अर्थ होतो. महापुरुषांच्या नावाने राजकारण करुन एका प्रकारे महापुरुषांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न राजकीय मंडळींकडून चालला आहे हे जनतेने वेळेवर समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारनेही शहाणपणाच्या गोष्टी करु नये एवढीच अपेक्षा!
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
