Monday, April 22, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखइंडिया शायनिंगसारखी गत होणार!

इंडिया शायनिंगसारखी गत होणार!

नोटाबंदी, जीएसटी यामुळे देशासह राज्यात सध्या सरकारविरोधी वातावरण तयार होत आहे. या सर्वांचा दूरगामी परिणाम होण्याआधीच सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्या योजना आणि धोरणं जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्य सरकारनं आता अनेक खासगी जाहिरात कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. जाहीरातींवर कोट्यवधी रुपये उधळणारे सरकार पुन्हा आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी जाहिरात कंपन्यांचा सहारा घेत आहेत. भाजपाने यापूर्वी २००४ मध्ये इंडिया शायनिंगच्या माध्यमातून प्रचार केला होता. याच प्रचाराचा त्यांना फटका बसला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ शकते हे विसरुन चालणार नाही. सरकार फक्त जाहीरताबाजी करते अशा तीव्र प्रतिक्रिया संताप जनतेमधून उमटत असतांना पुन्हा सरकार तेच करत आहेत. ३१ ऑक्टोबरला फडणवीस सरकारला तीन वर्ष पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्तानं सरकारविषयी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा आणि  राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं जाहिरात कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरतर आपल्या कार्याची माहिती पोहोचविणे गुन्हा नाही. परंतु भंपकबाजी करुनही चालणार नाही. विधानसभा,लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी भाजपाने कोट्यवधी रुपये खर्च करुन जाहीरतींवर पैसा खर्च केला होता. जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकार आपली धोरणं जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी जाहिरात क्षेत्रातील काही बड्या कंपन्यांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सरकारविरोधी भावना दूर करण्यासाठी जाहिरातींसोबतच सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही या खासगी कंपन्या काम करणार आहेत. सोशल मीडियातून सरकारवर अनेकदा टीका केली जाते. त्यामुळेच जाहिरात क्षेत्रासोबत सोशल मीडियावरही सरकारची भूमिका मांडण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (डीजीआयपीआर) सुचनेनुसार या कंपन्या सोशल मीडिया प्रमोशनल योजना तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. यामध्ये योजनांसंबधी ओरिजनल ब्लॉग आणि लेख पोस्ट करणं, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरुन धोरणासंबंधी हॅशटॅग ट्रेंड करणं, तसेच धोरणांबाबत एक सकारात्मक विचारसरणी तयार करण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला जाईल. प्रिंट, ऑडिओ-व्हिजुअल, ऑडिओ या माध्यमांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी तब्बल २३ जाहिरात आणि जनसंपर्क कंपन्यांवर सोपवण्यात आली आहे. काही कंपन्यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची प्रचार मोहीमही सांभाळली होती.यासोबतच सरकारने सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, पॅनेल चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रवासी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठीही खाजगी कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत. सरकारने इंडिया शायनिंगचा मागचा अनुभव घेत असतांना भंपकपणा करणे चुकीचेच आहे. मात्र आपला नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी आम्ही काही तरी करत आहोत यासाठी खटाटोप दिसतोय.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments