भारताच्या ईतिहास प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशाला हटविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी महाभियोग आणावा हि देशासाठी शरमेची बाब आहे. देशातील न्यायव्यवस्था जर पक्षपाती पणा करत असेल तर लोकशाहीसाठी तो खूप मोठा धोका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी काँग्रेसनं ७१ खासदारांच्या स्वाक्ष-या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला. राज्यसभा अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली. राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी यावर निर्णय घ्यावा, असं काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी पदाचा दुरुपयोग करत अनेक प्रकरणं हाताळली आहेत. त्यांच्यामुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. त्यांच्यापासून देशाच्या न्यायव्यवस्थेला धोका आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला, अशी टीका काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. खरतर ज्या वेळी वेगवेगळ्या प्रकरणात संशय उपस्थित झाला त्यावेळी हे बंड होणारच होते. काही दिवसांपूर्वीच चार न्यायधिशांनी शंका उपस्थित करुन जनतेसमोर वाभाडे काढले होते. महाभियोगाला काँग्रेस, सीपीएम, सीपीआय, एनसीपी, समाजवादी पक्ष आणि बसप या पक्षांमधील खासदारांची भेट घेऊन आझाद प्रस्तावासाठी विरोधकांचं समर्थन मिळवलं. न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील १०० किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्ष-या आवश्यक असतात. विरोधकांनी ७१ खासदारांच्या सह्या मिळवल्या. मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा पहिल्यांदा जानेवारी महिन्यात झाली होती. सीपीएमचे सचिव सीताराम येचुरी यांनी सर्वप्रथम याबद्दल भाष्य केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी इतिहासात प्रथमच पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर येचुरी यांनी महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रस्तावासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं त्यावेळी काँग्रेसनं म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पदावरुन हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो. संसदेंच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करुन त्यांना पदावरुन हटवू शकतात. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४ (४) मध्ये न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याबद्दल माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात गैरवर्तन, अक्षमता या आरोपांबद्दल महाभियोगाचा प्रस्ताव आणता येतो. सरन्यायाधिशांविरोधातील प्रस्ताव संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० खासदारांची संमती आवश्यक असते. सभागृहातील आवश्यक संख्येतील खासदारांच्या समर्थनार्थ सह्या असतील तर लोकसभेत अध्यक्ष आणि राज्यसभेत पदसिध्द सभापती असणारे उपराष्ट्रपती प्रस्ताव स्वीकारु किंवा नाकारु शकतात. संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान मुख्य न्यायाधीश, एक कायदेतज्ज्ञ सहभागी असलेली समिती नेमतात, ती समिती आरोपांची चौकशी करते. चौकशी समितीला त्या न्यायाधीशांविरोधातील गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सभागृह त्यावर विचार करते. त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान निम्मी उपस्थिती आणि २/३ मताधिक्य आवश्यक असते. या विशेष बहुमताने मंजूर झालेला ठराव राष्ट्रपतींकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला जातो. राष्ट्रपती त्यानुसार संबंधित न्यायाधीशांना हटवण्याचा निर्णय घेतात. मात्र न्यायव्यवस्थेतील काही मंडळी विरोधात अविश्वास येत असेल तर त्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे. बहुतेक प्रकरणात सरकारच्या मर्जीनुसार निकाल येत आहेत.
– वैदेही तामण
मुख्य संपादक
